बेळगावमध्ये नव्याने सुरू झालेल्या हॉटेलसह इतर मराठी व्यावसायिक आणि त्यांच्या दुकानांवरील मराठी फलकांना कन्नड संघटनांकडून जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्याच्या घटनांची केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक मंत्रालयाकडून दखल घेण्यात आली आहे. याप्रकरणी भारत सरकारच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तालयाने कर्नाटक राज्याच्या गृह विभागाला तातडीने योग्य ती कारवाई करण्याचे अधिकृत पत्र पाठवले आहे.
‘महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती’चे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी 4 जून 2026 रोजी राष्ट्रपती, केंद्रीय गृहमंत्री आणि अल्पसंख्याक कार्यमंत्री यांना एक सविस्तर निवेदन पुराव्यांसह पाठवले होते. या निवेदनात बेळगावच्या अनगोळ रोडवरील हॉटेल आणि इतर घटनांचा सविस्तर उल्लेख करण्यात आला होता. बेळगावातील मराठी व्यावसायिकांना विनाकारण दिला जाणारा त्रास आणि त्यांच्या दुकानांवरील मराठी फलक सक्तीने हटवण्याच्या वाढत्या प्रकारांबाबत संताप व्यक्त करण्यात आला. तसेच भाषिक अल्पसंख्याकांना बेकायदेशीररीत्या असा त्रास दिला जात असल्याचे युवा समितीने निदर्शनास आणून दिले होते.
या निवेदनाची दखल घेत, नवी दिल्ली येथील भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तालयाचे उपसचिव तथा प्रभारी उपायुक्त मुन्ना प्रसाद यांनी 17 जून 2026 रोजी कर्नाटक सरकारच्या गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना तसेच बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱयांना पत्र पाठवले आहे.देशातील भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या कायदेशीर संरक्षणाच्या आणि अधिकारांच्या पार्श्वभूमीवर याप्रकरणी लक्ष घालून योग्य ती कारवाई करावी, असे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच केलेल्या कारवाईचा अहवाल तक्रारदारासह आयुक्तालयालाही देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
मराठी भाषिक व्यापाऱयांवर दहशतीचा प्रकार
गेल्या काही काळापासून बेळगावात कन्नड संघटनांकडून सोशल मीडियाचा वापर करून द्वेष पसरवणे आणि मराठी भाषिक व्यापाऱयांवर सक्ती करत दहशत निर्माण करण्याचे प्रकार सुरू होते. याप्रकरणी स्थानिक प्रशासनाकडे वारंवार दाद मागूनही कारवाई केली जात नसल्याने अखेर भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले होते. आता थेट केंद्र सरकारच्या मंत्रालयातून कारवाईचे निर्देश आल्याने कर्नाटक सरकार कोणती पावले उचलते, याकडे बेळगावसह संपूर्ण सीमावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
कर्नाटक सरकारने सीमाभागातील मराठी भाषिकांना संविधानाने दिलेले भाषिक अधिकार आणि संरक्षण दिले पाहिजे. या संदर्भात त्यांना केंद्राकडून वेळोवेळी निर्देशही आलेले आहेत. पण कन्नड संघटनांच्या दबावामुळे त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. आतातरी मराठी भाषिकांना लक्ष करणाऱया संघटनांवर कार्यवाही करावी.
– अंकुश केसरकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती बेळगाव.
