मराठा बांधवांनो अन्यायाविरोधात लढा, आंदोलनं जरूर करा… पण कधी? जर सरकार दाद देत नसेल तर! मात्र इथे तर हे सरकार ‘आपले’ आहे. तेव्हा घाबरण्याचे, काळजीचे काहीही कारण नाही. आम्ही तुमच्या न्याय्य हक्कांसाठी कटिबद्ध आहोत. तुमच्या सोबत आहोत. तेव्हा मोर्चे, आंदोलने करू नका. हे आरक्षण कायम राखण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढण्यात शासन कुठेही कमी पडलेले नाही. पुढेही आक्रमकपणे आणि चिवटपणे कायदेशीर लढाई लढू. सरकार मराठा आरक्षणासाठी वचनबद्ध आहे, अशी ठाम ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा समाजाला दिली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी कोरोनाच्या उपाययोजना, मराठा आरक्षण तसेच शेतकरी कर्जमाफीची सत्य परिस्थितीच जनतेसमोर मांडली. मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा समाजाने सरकारविरोधात मोर्चे काढू नयेत; कारण आम्हाला तुमच्या न्याय्य आणि हक्कांच्या सगळ्या मागण्या मान्यच आहेत. दोन दिवसांपूर्वीही मी आश्वासन दिलं होतं की, मराठा समाजाच्या हक्कांसाठी तसूभरही मागे हटणार नाही. तेच आज या निमित्ताने पुन्हा देतो आहे. मराठा समाजाला न्याय मिळणारच. आधीच्या सरकारमध्ये आम्हीही होतो. काँग्रेस-राष्ट्रवादी विरोधात होते, पण तेव्हा आम्ही चारही पक्ष मराठा आरक्षणाची लढाई एकत्रच लढलो. आताही न्यायालयीन लढ्यात मागील सरकारने दिलेले वकील आपण कायम ठेवलेच आहेत, पण ज्यांनी ज्यांनी सूचना केल्या त्याप्रमाणे आणखीही वकिलांची फौज उभी केली आहे.
पुन्हा लॉकडाऊनची वेळ येऊ देऊ नका
कोरोनाचं चित्र भीतीदायक आहे. जगभरात कोरोनाची दुसरी लाट येते की काय अशी परिस्थिती आहे. ग्रामीण भागात कोरोना वाढत चालला आहे. मुंबईत मास्क लावताना शिथिलता आलेली दिसते आहे. हे खपवून घेतले जाणार नाही. पुन्हा लॉकडाऊन करण्याची वेळ येऊ देऊ नका असा इशाराच मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
मराठा आरक्षणाला दिलेली स्थगिती अनाकलनीय
इतर राज्यांप्रमाणे मराठा आरक्षणाची सुनावणी मोठ्या बेंचसमोर व्हावी अशी मागणी राज्याने केली होती. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करताना मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस मात्र अंतरिम स्थगिती दिली. इतर राज्यांच्या बाबतीत मोठ्या बेंचच्या समोर जाताना आरक्षणाला अशी स्थगिती दिलेली नाही. आम्ही सर्वांशी चर्चा करूनच, तयारी करूनच बाजू मांडली. तरीही हा अनाकलनीय निकाल आला, असेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ योजनेत प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग हवा
तुम्ही खबरदारी घ्या, आम्ही जबाबदारी घेतो असे मी म्हटले होते; पण आता जबाबदारीचा काही हिस्सा तुमच्या खांद्यावर टाकणार आहे. खबरदारी आणि जबाबदारी याचे वाटप आपण दोघांनी करायचे आहे. काही गोष्टींची खबरदारी आणि जबाबदारी तुम्ही-आम्ही घ्यायची आहे. आपली जबाबदारी आपल्या कुटुंबापुरती असणार आहे. कोरोनाविरुद्धच्या युद्धात निर्णायक विजय मिळविण्याचे राज्य सरकारचे लक्ष्य आहे. यासाठी 15 सप्टेंबरपासून राज्यात ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेद्वारे राज्यातील प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न शासन करणार असून यात लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि नागरिक यांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे. या मोहिमेमध्ये जो कोणी महाराष्ट्रावर प्रेम करतो, महाराष्ट्राला आपली भूमी मानतो त्या प्रत्येक नागरिकाने जात, पात, धर्म, पक्ष, राजकारण बाजूला ठेवून सहभागी व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
आदिवासींना खावटी कर्ज, पूरग्रस्तांना मदत
कोरोना काळात राज्यातील विविध घटकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. कुपोषित बालकांना आणि गरोदर आणि स्तनदा मातांना एका वर्षाकरिता मोफत दूध भुकटी देण्यात येणार आहे. आदिवासी बांधवांसाठी 100 टक्के खावटी अनुदान योजना पुन्हा सुरू करण्यात येत आहे. शिवभोजन थाळीची किंमत 5 रुपये करण्यात आली असून आतापर्यंत पावणे दोन कोटी नागरिकांनी लाभ घेतला आहे. विद्यार्थ्यांसाठी शक्य त्या ठिकाणी ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. राज्यात आलेल्या ‘निसर्ग’ चक्रीवादळातील बाधितांना 700 कोटींची मदत देण्यात आली आहे. पूर्व विदर्भात काही दिवसांपूर्वी आलेल्या पुरातील बाधितांसाठी तातडीची मदत म्हणून 18 कोटी देण्यात आले आहेत. या पूरग्रस्तांना गतवर्षीच्या कोल्हापूर-सांगली येथील पुरातील बाधितांना देण्यात आलेल्या मदतीप्रमाणे मदत देण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्य़ांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे
राज्यातील शेतकऱ्य़ांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. याचाच एक भाग म्हणून शेतकऱ्य़ांना कर्जमुक्त करण्याची मोहीम कोरोना संकटकाळातही सुरू आहे. आतापर्यंत साडेएकोणतीस लाख शेतकरी कर्जमुक्त झाले आहेत. शेतकऱ्य़ांकडून विक्रमी कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्य़ांना शेतमाल भावाच्या चिंतेतून मुक्त करण्यासाठी ‘जे विकेल, तेच पिकेल’ ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेत कुठल्या पिकाला कुठल्या भागात बाजारपेठ उपलब्ध राहणार आहे तसेच बाजारात कुठल्या दर्जाचे पीक अपेक्षित आहे याचा अभ्यास कृषी विभागाकडून करण्यात येईल आणि त्याची माहिती शेतकऱ्य़ांना देण्यात येईल. त्यामुळे शेतकऱ्य़ांना हमीभावापेक्षा हमखास भाव मिळू शकणार आहे. तसेच शेतकऱ्य़ांचा नाशिवंत शेतमाल जास्त काळ टिकविण्यासाठी शीतगृहांची साखळी निर्माण करण्यात येणार असून त्यामुळे मागणी असणाऱ्य़ा बाजारात शेतमाल विकण्यास शेतकऱ्य़ांना मदत होईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
फडणवीसांना फोन
न्यायालयाच्या निकालावर काय करता येईल यासाठी राज्य शासन विचार करीत आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ, तज्ज्ञांशी चर्चा करीत आहोत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही फोनवर बोलणे झाले आहे. त्यांनीदेखील यात कुठलेही राजकारण न आणता सरकारच्या बरोबर असून सहकार्य करू असे सांगितले आहे. सरकार मराठा समाजासोबत असून सर्व कायदेशीर पर्यायांचा विचार करून दिलासादायक मार्ग काढण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली.
महाराष्ट्राच्या बदनामीचा डाव कदापि सहन करणार नाही!
काही जणांना वाटतेय, आता कोरोना संपलाय. पुनश्च हरिओम म्हणजे आपले राजकारण पुन्हा सुरू करावे. त्यांनी ते केलेही असेल. तूर्त मी त्यावर काही बोलणार नाही. पण महाराष्ट्राच्या बदनामीचा डाव आखला जातोय. या राजकारणावर मी मुख्यमंत्री पदाचा मास्क काढून वेळ आल्यावर बोलणार आहे. मी आत्ता बोलत नाही याचा अर्थ असा नाही की, माझ्याकडे उत्तर नाही हे लक्षात ठेवा, असा सणसणीत इशारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिला.
जिथे तुम्ही जात नाही अशा दुर्गम भागातही पोहोचलोय
मी घराबाहेर पडत नसल्याचे म्हटले जातेय. पण मी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बैठका घेत आहे. काम करत आहे. जिथे तुम्ही जात नाही अशा दुर्गम भागातदेखील मी पोहोचलो आहे, असा टोला टीका करणाऱ्य़ा विरोधकांना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी लगावला.
