सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास दिलेली अंतरिम स्थगिती निरस्त करावी यासाठी एकजुटीने आणि विरोधी पक्षासह, विविध संस्था, संघटना तसेच विधीज्ज्ञ अशा घटकांशी समन्वय साधून प्रयत्न करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
मराठा आरक्षण कायदा, राज्यातील विविध अभ्यासक्रमांचे प्रवेश, भरती प्रक्रिया तसेच राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा आढावा याबाबत आज मुख्यमंत्र्याच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
बैठकीस मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड उपस्थित होते. तर गृहमंत्री अनिल देशमुख, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.
बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्यास दिलेल्या अंतरिम स्थगितीमुळे राज्यातील विविध अभ्यासक्रमांचे प्रवेश यांच्यासह, भरती प्रक्रिया यांच्या अनुषंगाने झालेल्या परिणामाबाबत विस्ताराने आढावा घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांचे आणि उमेदवारांचे कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान होऊ नये यासाठी समन्वयाने प्रयत्न करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
आरक्षण कायद्यावरील स्थगिती निरस्त करण्यासाठी विरोधी पक्षानेही सहकार्य करण्याचे आश्वस्त केले आहे. त्याअनुषंगाने विरोधी पक्ष नेते तसेच विधीज्ज्ञ, संस्था, संघटना अशा विविध घटकांशी चर्चा करून तसेच समन्वय साधून सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू ठामपणे मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
