आज गटनेते, विरोधी पक्षनेत्यांची बैठक
सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱयांना काम करण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळावा यासाठी सहा महिन्यांऐवजी दोन वर्षांनंतर अविश्वास ठराव आणण्याचे राज्य सरकारने आणलेले सहकारी संस्था सुधारणा विधेयक विधान परिषदेत विरोधानंतर लटकले. याबाबत विधेयकाचा हेतू स्पष्ट व्हावा यासाठी उद्या गटनेते आणि विरोधी पक्षनेत्यांची बैठक घेऊन सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी सूचना उपसभापती नीलम गोऱहे यांनी केली आहे.
सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱयांवर सहा महिने झाल्यानंतर अविश्वास ठराव मांडता येतो, मात्र केंद्र सरकार सहकार कायद्यात दुरुस्ती करणार आहे. यामुळे सहकार क्षेत्रात भ्रष्टाचार वाढेल, अशी भीती विरोधकांनी विधानसभेत मंगळवारी चर्चेदरम्यान व्यक्त केली होती. विधानसभेत बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक मंजूर केले. मात्र, विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह विरोधकांनी त्याला विरोध करत हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली.
बैठकीत हेतू स्पष्ट करा
सहकार मंत्री वळसे-पाटील यांनी विरोधकांना विधेयक मंजूर करण्याचे आवाहन केले. मात्र, विरोधकांनी संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा आग्रह धरला. त्यानंतर उपसभापती नीलम गोऱहे यांनी विरोधी पक्षनेत्यांची आणि गटनेत्यांची बैठक बोलावून या विधेयकामागील हेतू स्पष्ट करा. त्यांचे आक्षेप ऐकून घ्या. त्यानंतर विधेयक मंजुरीसाठी आणा. या बैठकीत ज्याची इच्छा असेल त्यांनाही सहभागी करून घ्या, अशी सूचना केली.
