युनेस्कोच्या जागतिक वारसायादीत समाविष्ठ असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसचा पुनर्विकास आता नव्या पीपीसी मॉडेलद्वारे होणार आहे. याआधी या हेरीटेज स्थानकाचा विकास हायब्रीड बिल्ड ऑपरेट अ‍ॅण्ड ट्रान्सफर तत्वावर होणार होता. आता तो ‘पीपीसी’ तत्वावर सरकारच करणार असून 1800 कोटीचे बजेट त्यासाठी निश्चित केले आहे.
सीएसएमटी या स्थानकाचा पुनर्विकास यापूर्वी पीपीपी म्हणजे खाजगी आणि सार्वजनिक सहभागातून होणार होता. त्यानंतर 40 टक्के रेल्वे व 60 टक्के खाजगी सहभागातून त्याचा विकास करण्यास नीती आयोगाने हिरवा कंदील दाखविला होता. त्यामुळे 1600 कोटी ऐवजी त्यास 1350 कोटी रूपये खर्च येणार होता. आता थेट 1800 कोटी रूपयांचे बजेट त्यासाठी निश्चित करण्यात आले आहे.
सीएसएमटी स्थानकाच्या पुनर्विकासासाठी याआधी इंडियन रेल्वे स्टेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (आयआरएसडीसी) पीपीपी अ‍ॅप्रायझल कमिटीच्या तत्वत: मंजूरीनंतर ऑगस्ट 2020 मध्ये (आयआरएसडीसी) ‘आरएफक्यू’ निविदा मागविल्या होत्या. 15 जानेवारी 2021 रोजी आयआरएसडीसीने आरएफक्यू निविदा उघडल्या होत्या.
कोविड काळात दहा बड्या कंपन्यांनी त्यासाठी स्वारस्य दाखविले होते. या कंपन्यांची छाननी करून निविदेच्या पुढील टप्प्यासाठी यातील 9 कंपन्यांची निवड झाली होती. त्यानंतर रेल्वे बोर्डाने नोव्हेंबर 2021 मध्ये आयआरएसडीसी कंपनी बंद करून ते रेल्वे लँड डेव्हलपमेंट ऑथिरिटी (आरएलडीए) मध्ये विलीन केले. आता रेल्वे लँड डेव्हलमेण्ट अथोरिटीकडून सीएसएमटीचा पुनर्विकास केला जाणार असल्याची माहिती मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक अनिल कुमार लाहोटी यांनी दिली.
