मंत्री कार्यालयातील उसनवारी आणि मौखिक तत्त्वावरील नियमबाह्य नियुक्त्या रद्द केल्याने मंत्र्यांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झालेली होती. मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या नाराजी दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाने आता मंत्री आस्थापनेवरील प्रतिनियुक्तीच्या पदांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मंत्री आस्थापनेचा सुधारित आकृतीबंध तयार केला जाणार आहे. या निर्णयाने मंत्री कार्यालयातून कार्यमुक्त झालेल्या अधिकारी- कर्मचाऱयांचा मंत्रालयात परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुख्यमंत्री सचिवालयाची मान्यता नसताना मंत्री कार्यालयात नियमबाह्यपणे नियुक्तीच्या आधारे काम करणाऱया 625 अधिकारी-कर्मचाऱयांना अलीकडेच कार्यमुक्त करण्यात आले. या अधिकारी-कर्मचाऱयांचे ओळखपत्र जमा करून त्यांचा थेट मंत्रालय प्रवेश बंद करण्यात आला. अशी कारवाई झालेल्यांमध्ये काही मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांसह विशेष कार्य अधिकारी, स्वीय सहाय्यक, लिपिक, शिपाई आदींचा समावेश आहे. मंत्री कार्यालयात उसनवारी तत्त्वावर आणि तोंडी आदेशाने नियुक्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱयांना 10 सप्टेंबर 2026 पूर्वी मूळ विभागात पाठवण्याचे आदेश मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी शासन परिपत्रकाद्वारे दिले होते. त्यानुसार प्रतिनियुक्तीचा अधिकृत आदेश नसलेल्या अधिकारी – कर्मचाऱयांना मंत्री कार्यालय सोडावे लागले. या निर्णयावर बहुतांश मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून मंत्री स्थापनेचा सुधारित आकृतीबंध तयार करण्याची आणि त्यात प्रतिनियुक्तीच्या पदांच्या संख्येत वाढ करण्याची मागणी होती.
मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची ही मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली असून त्यानुसार सुधारित आकृतीबंध तयार करण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या सूचनेनुसार मंत्री आस्थापनेसाठी नवीन आकृतीबंध तयार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाच्या सूत्रांनी दिली.
मंत्री कार्यालयातील मंजूर पदे अशी आहेत
14 जानेवारी 2025 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मुख्यमंत्री सचिवालयासाठी 164, उपमुख्यमंत्री कार्यालयासाठी 72 तर मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयासाठी अनुक्रमे 16 आणि 14 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री सचिवालयासह मंत्री आणि राज्यमंत्री कार्यालयासाठी प्रतिनियुक्तीची एकूण 904 पदे मंजूर आहेत.
प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढणार
मंत्री कार्यालयातील कामाचा वाढता व्याप लक्षात घेता ही पदे अपुरी पडत आहेत. त्यामुळे थेट प्रतिनियुक्तीच्या पदांची संख्या वाढवण्याची मागणी मंत्र्यांनी केली होती. आता मंत्री आस्थापनेवरील प्रतिनियुक्तीच्या पदांमध्ये कितीने वाढ होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
