कोरोनामुळे घराघरात पोहोचलेले आर्थिक संकट, वाढलेली बेरोजगारी, महागाई यामुळे मेटाकुटीला आलेल्या जनतेला केंद्रीय अर्थसंकल्पात काहीसा दिलासा मिळेल, अशी आशा होती. मात्र, ही आशा पार धुळीस मिळाली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज मांडलेले 2022-23चे बजेट म्हणजे केवळ ‘स्वप्नात रंगले मी, स्वप्नात दंगले मी’ असेच स्वप्नरंजन आहे. आयकर रचना जैसे थे ठेवल्यामुळे करदात्यांची घोर निराशा झाली. मध्यमवर्गीयांच्या हातात तर बाबाजी का टूल्लू मिळाला आहे. अन्नदाता शेतकऱयांसाठी हे बजेट निरुपयोगी ठरले असून, केवळ डिजिटल इंडियाचा गाजावाजा आणि पुढील 25 वर्षांची ब्ल्यू प्रिंटचा डंका यात करण्यात आला आहे. दरम्यान, या अर्थसंकल्पानंतर पेट्रोल-डिझेलसह इतर वस्तूंच्या महागाईचा भडका कायम राहणार आहे.
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सादर होणारा 2022-23चा अर्थसंकल्प अनेक अर्थाने महत्त्वपूर्ण होता. कोरोनामुळे पोखरलेल्या अर्थव्यवस्थेला ‘बूस्टर डोस’ मिळणार का? याकडे देशाचे लक्ष लागले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सराकरचे 10 वे आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे हे चौथे बजेट होते. गेल्यावर्षीप्रमाणे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी यावेळीही पेपरलेस बजेट सादर केले. डिजिटल पॅडच्या आधारे अर्थमंत्र्यांनी दीड तास भाषण केले. देशाच्या स्वातंत्र्याचे हे अमृतमहोत्सवी वर्ष आहे. ‘आझादी का अमृतमहोत्सव’ असून, आपण आता अमृतकाळात प्रवेश केला आहे. पुढील 25 वर्षांचा विचार करून अर्थसंकल्प तयार केला आहे. 25 वर्षांची ही ब्ल्यू प्रिंट आहे म्हणजे स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षात देश कसा असावा याचे चित्र अर्थसंकल्पात असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला स्पष्ट केले. त्यानंतर डिजिटल इंडिया, ब्ल्यू प्रिंट, पीपीपी मॉडेल, आत्मनिर्भर भारत असा वारंवार उल्लेख केला. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेला फटका बसल्याचे स्पष्ट करताना अर्थमंत्र्यांनी चालू आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूट तब्बल 6.9 टक्के आणि आगामी आर्थिक वर्षांत 2022-23 मध्ये ही तूट जीडीपीच्या 6.4 टक्के राहील, असे सांगितले. चालू आर्थिक वर्षांत विकासदर 9.2 टक्के राहील अशी आशा व्यक्त केली. देशातील सर्वात मोठी सरकारी विमा कंपनी भारतीय आर्युमान कंपनीचे (एलआयसी) आयपीओ यावर्षी निघणार आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून डिजिटल चलन बाजारात येईल आणि क्रिप्टो करन्सीच्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारणी अशा काही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
मनरेगा, आरोग्य सुविधा वाढविणे, महागाई कमी करण्याचे नावही नाही
- ग्रामीण भागात रोजगारासाठी महत्त्वाचे साधन असलेल्या ‘मनरेगा’ योजनेचा साधा उल्लेखही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला नाही.
- कोरोना अद्याप संपलेला नाही. आरोग्य सुविधा वाढविण्यासाठी राज्यांमध्ये काय योजना राबविणार? कुठे हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज उभारणार याचाही संदर्भ अर्थसंकल्पात नाही.
- महागाई कमी करण्यासाठी काय करणार? याबाबतही खुलासा केला नाही.
‘वन क्लास, वन टीव्ही चॅनल’
- कोरोना महामारीमुळे दोन वर्षे शिक्षणक्षेत्राला मोठा फटका बसला. विशेषतः विद्यार्थ्यांची कोंडी झाली. ग्रामीण भागात आणि गरिब विद्यार्थ्यांसमोर अनेक प्रश्न उभे राहिले. यासाठी आता ‘पीएम-ई-विद्या’ योजनेअंतर्गत ‘वन क्लास-वन टीव्ही चॅनेल’ हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. सर्व राज्यांमध्ये प्रादेशिक भाषेत पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाईल. सध्या 12 टीव्ही चॅनेल आहेत ते 200 पर्यंत वाढविण्यात येतील.
- व्होकेशनल अभ्यासक्रम आणि स्किल एज्युकेशनला प्रोत्साहन दिले जाईल. विज्ञान आणि गणित अभ्यासक्रमासाठी 750 व्हर्च्युअल लॅब, 75 स्किल-ई-लॅब 2022-23 मध्ये उभारल्या जातील.
- मोबाईल, टिव्ही, रेडिओ यातून विद्यार्थ्यांना प्रादेशिक भाषेत माहिती मिळेल. त्यासाठी डिजिटल टिचर्स ही संकल्पना राबविण्यात येईल. त्यासाठी शिक्षकांना सुविधा पुरविण्यात येतील.
गोदावरी–कृष्णासह पाच नद्या जोडणार
नदी जोड प्रकल्पाबाबत अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे. पाच नद्या जोडल्या जाणार आहेत. यामध्ये गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार, पेन्नार-कावेरी, पार-तापी-नर्मदा आणि दमणगंगा-पिंजाल या पाच नद्या एकमेकांना जोडल्या जाणार आहेत यामुळे राज्यांना याचा लाभ होईल.
सक्षम अंगणवाडीसह चार योजना
महिला आणि बालकांसाठी मिशन शक्ती, मिशन वात्सल्य, मिशन अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 अशा चार योजना नुकत्याच सुरू केल्या आहेत, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. या योजनेअंतर्गत देशभरात दोन लाख अंगणवाडीच्या पायाभूत सुविधा वाढविण्यात येतील. ऑडिओ-व्हिज्यूअल सुविधा दिली जाईल.
घर घर नल से जल
देशातील 8.7 कोटी घरांना नळांद्वारे पाणीपुरवठा केला जाईल. दोन वर्षात यातील 5.5 कोटी घरांना नळांद्वारे पाणी मिळत आहे. 2022-23 मध्ये 3.8 कोटी घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठय़ासाठी 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
80 लाख घरे पूर्ण करणार
पीएम-आवास योजनेअंतर्गत 2022-23 मध्ये 80 लाख घरांचे काम पूर्ण होईल. शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातही ही योजना राबविण्यात येईल. त्यासाठी 48 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. या योजनेसाठी लागणारी जमीन आणि बांधकामविषयक मंजूरी लवकर मिळावी यासाठी पेंद्र सरकार राज्यांना विश्वासात घेईल.
पोस्ट ऑफिसमध्ये नेट बँकिंग, एटीएम
चालू आर्थिक वर्षात देशातील दीड लाख पोस्ट ऑफिसमध्ये बँकिंग सुविधा सुरू होईल. यामध्ये नेटबँकिंग, मोबाईल बँकिंग, एटीएम असेल. पोस्ट ऑफिसमधील खात्यातून बँक खात्यात पैसे ट्रान्सफर करता येतील. ग्रामीण भागातील नागरिक शेतकऱयांना याचा लाभ.
धाड पडल्यास मालमत्ता जप्त होणार
करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. धाड टाकल्यानंतर बेनामी संपत्ती यापुढे जप्त करण्यात येईल. कोणतीही दंडात्मक रक्कम न घेता संपूर्ण मालमत्ता जप्त केली जाणार आहे.
75 जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल बँकिंग युनिट
संपूर्ण अर्थसंकल्पातच डिजिटलवर भर देण्यात आला आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त 75 जिल्ह्यांमध्ये 75 डिजिटल बँकिग युनिट उभारण्यात येणार आहेत.
सर्वसामान्यांची निराशा केली
सामान्य नोकरदाराने लॉकडाऊनच्या काळात घरून काम करण्यासाठी अतिरिक्त खर्च केला आहे तसेच वेतन कपातीमुळे त्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. जे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये 2.5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम देत आहेत, त्यांना कर द्यावा लागणार आहे. अर्थसंकल्पात कर रचनेत कोणताही बदल केलेला नाही. सर्वसामान्यांनी घर कसे चालवायचे. सर्वसामान्यांची निराशा करणारे हे बजेट आहे.
-डॉ. अमित बागवे, संस्थापक, अर्थसंकेत
बांधकाम क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलेल
अर्थमंत्र्यांनी बांधकाम क्षेत्रासाठी पहिल्यांदाच अत्यंत पारदर्शी बजेट सादर केले आहे. इज ऑफ डुईंग बिझिनेस 2.0 योजनेमुळे बांधकाम क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील सर्व व्यवहार पारदर्शी होणार असून त्याचा फायदा शेवटी घर खरेदी करणाऱयांना होणार आहे. डिजिटीलाईजेशनचा फायदाही बांधकाम क्षेत्राला होणार आहे.
– संदीप रुणवाल, अध्यक्ष, नारडेको
नागरी सुविधांसाठी सकारात्मक बजेट
बजेटमध्ये केलेल्या तरतुदीमुळे पंतप्रधान आवास योजनेतून शहरी आणि ग्रामीण भागांतील 80 लाख लोकांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध होणार आहेत. देशातील पायाभूत सुविधा आणि नागरी सुविधांचा विकास करण्याला महत्त्व देणारे हे बजेट आहे. शहरी भागांत नागरी सुविधा उभारण्यासाठी सरकार एक समिती स्थापन करण्याचा विचारात आहे, हे बाबही बांधकाम क्षेत्रासाठी खूप सकारात्मक आहे.
– भूषण नेमळेकर, संचालक, सुमित वूड्स लिमिटेड
