ई-चलन मशिनवर तयार केलेल्या पावत्या डिलीट केल्याने जिह्यातील सुमारे 24 वाहतूक पोलीस अडचणीत आले आहेत. जिल्हा पोलीसप्रमुख अजयकुमार बन्सल यांनी याप्रकरणी चौकशी सुरू केली आहे. त्याचा अहवाल येईपर्यंत वाहतूक पोलिसांना मुख्यालयात नेमणूक दिली आहे.
मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन करणाऱया वाहनधारकांकडून दंड आकारण्याचे काम वाहतूक पोलिसांकडून केले जाते. वाहतुकीचे नियंत्रण व अपघात टाळण्यासाठी वाहनधारकांना शिस्त लागावी, यासाठी या कारवाया केल्या जातात. त्यासाठी प्रमुख शहरांतील पोलीस ठाण्यांमध्ये स्वतंत्र वाहतूक शाखेची निर्मिती केली आहे. त्याचबरोबर जिह्यातील वाहतुकीच्या नियमनासाठी जिल्हा वाहतूक शाखाही आहे. याबरोबरच पोलीस ठाण्यांमध्ये काही कर्मचाऱयांची वाहतूक पोलीस म्हणून नियुक्ती केली जाते. नियम मोडणाऱया वाहनधारकांकडून वाहतूक पोलीस तडजोड शुल्क स्वीकारतात. पूर्वी हे शुल्क स्वीकारल्याबाबत वाहतूक पोलिसांकडून वाहनधारकांना पावती दिली जात होती. पावत्या दिल्या जात असतानाही काही ठिकाणी पावत्यांमध्ये घोळ झाल्याची उदाहरणे यापूर्वी समोर आली आहेत. त्यासंदर्भात त्या-त्यावेळी कारवायाही झाल्या आहेत.
आधुनिकीकरणामध्ये विविध शासकीय विभागांमध्ये संगणकीकरणाचे वारे वाहत आहे. त्यामुळे विविध सुविधा ऑनलाइन होत आहेत. त्याचप्रमाणे पोलीस दलातही आधुनिकीकरण होत आहे. त्यामध्ये पावतीपुस्तकाने आकारली जाणारी दंडाची पद्धतही गेल्या काही वर्षांपासून बदलली आहे. पावतीपुस्तकाऐवजी आता ई-चलन पद्धती सुरू झाली आहे. त्यासाठी वाहतूक पोलिसांकडे एक मशिन दिली जाते. त्यावर वाहनाच्या छायाचित्रासह दंडाची पावती बनविण्याची सुविधा आहे. आकारलेला दंड ऑनलाइनही वाहनधारकाच्या मोबाईल क्रमांकावर पाठविला जातो. या सर्व दंडाची माहिती ही सर्व्हरमध्ये सेव्ह असते. त्यामुळे संबंधित वाहनधारकावर कुठे, कधी, कशासाठी दंड झाला? दंडाची काही रक्कम भरणे शिल्लक आहे का? याबाबतची माहितीही पोलिसांना उपलब्ध होत असते. परंतु हे आधुनिकीकरण काही वाहतूक पोलिसांच्या अंगलट आले आहे.
