काल सोमवारी रात्री तीन केंद्रीय मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये विविध मुद्दय़ांवरून तब्बल साडेपाच तास चाललेली बैठक निष्फळ ठरली. पिकांना एमएसपी म्हणजेच किमान हमीभाव आणि संपूर्ण कर्जमाफी या मुद्दय़ांवरून सरकार आणि शेतकऱयांमध्ये एकमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे हजारो शेतकऱयांनी दिल्लीकडे कूच केले. शेकडो ट्रक्टर, ट्रॉली तसेच गरजेचे साहित्य घेऊन शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर धडकले. लोखंडी बॅरिकेड्स तसेच सिमेंटचे ब्लॉक्स तोडून ते घग्गर नदीत फेकण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी पोलिसांनी अश्रुधुराचा मारा केला.
स्वामिनाथन यांच्या शिफारसींची अंमलबजावणी नाही
भाजप सरकारने कृषीक्रांती घडवणाऱया एम. एस. स्वामिनाथन यांना भारतरत्न जाहीर केले;परंतु त्यांच्या शिफारसींची अंमलबजावणी सरकार करत नसल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. अंबिकापूर येथे भारत जोडो न्याय यात्रेत ते बोलत होते.
सत्तेत आल्यास किमान हमीभावाची कायदेशीर हमी
काँग्रेस सत्तेत आल्यास शेतकऱयांना पिकांसाठी किमान हमीभाव मिळवून देऊ, असे आश्वासन काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी दिले. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीची ही आपल्या पक्षाची पहिली गॅरंटी आहे, अशा शब्दांत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना टोलाही लगावला.
कायदा घाईघाईत नाही
किमान हमीभाव कायदा घाईघाईत आणता येणार नाही असे केंद्रीय कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी सांगितले. या मुद्यावर सखोल चर्चा होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, हरयाणामध्ये कश्मीरसारखी स्थिती असल्याप्रमाणे पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी नेते पंढेर यांनी केला.
पंजाब, हरयाणा हायकोर्टाची केंद्राला नोटीस
शांततेत आंदोलन करण्याचा शेतकऱयांचा संवैधानिक हक्क असताना रस्ते बंद करून त्यांची कोंडी केली जात आहे. तसेच लोकांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे तातडीने रस्ते खुले करावेत, असे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशा मागण्या करणाऱया दोन याचिका पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर आज दोन्ही हायकोर्टांनी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. 15 फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
शेतकरी आंदोलकांवर कारवाई करण्यासाठी दिल्लीतील बवाना मैदानाचे तुरुंगात रूपांतर करण्यासाठी मोदी सरकारने दिल्ली सरकारकडे परवानगी मागितली होती; परंतु दिल्ली सरकारने ही मागणी फेटाळून लावली.
