शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण या चिन्हाबाबत असलेल्या वादावर तातडीने अंतिम निर्णय द्यावा, असे स्पष्ट निर्देश आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले.
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि निवडणूक निशाणी गोठवण्याचा अंतरिम आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला होता. अंधेरी विधानसभा पोटनिवडणुकीपुरता हा आदेश होता. या आदेशाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाचा अंतरिम आदेश बेकायदेशीर असून हा आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. या याचिकेवर लागोपाठ दोन दिवस न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यानंतर ही याचिका न्या. नरुला यांनी निकाली काढली.
शिवसेनेचा जोरदार युक्तिवाद
उद्धव ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवर दोन दिवस जोरदार युक्तिवाद झाला. शिवसेनेकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. निवडणूक आयोगाने घाईघाईत नियम डावलून कशा प्रकारे बेकायदेशीर आदेश काढला हे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर अन्य पक्षकारांचेही म्हणणे ऐकून घेत उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
कोर्टाचे निर्देश नेमके काय?
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण निशाणीचा वाद निवडणूक आयोगापुढे प्रलंबित आहे. याबाबतची आवश्यक कार्यवाही आयोगाने तातडीने पूर्ण करणे हे संबंधित पक्षकार आणि सर्वसामान्य नागरिक अशा सर्वांच्याच हिताचे ठरेल, असे नमूद करतानाच निवडणूक आयोगाने या वादावर शक्य तितक्या लवकर अंतिम निर्णय द्यावा, असे निर्देश न्या. नरुला यांनी दिले. पक्ष आणि निशाणीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे. त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
23 नोव्हेंबरपर्यंत नव्याने कागदपत्रे सादर करण्याची सूचना
मूळ शिवसेना आणि शिंदे गट अशा दोन्ही पक्षकारांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पत्र पाठवले असून सर्व कागदपत्रे नव्याने 23 नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्यास सांगितले आहे. 12 नोव्हेंबरचे हे पत्र असून ही कागदपत्रे दोन्ही पक्षकारांनी एकमेकांच्या अवलोकनार्थही द्यावीत, असे यात नमूद करण्यात आले आहे. 23 नोव्हेंबरपर्यंत ही कागदपत्रे प्राप्त झाली नाहीत तर नवी कोणतीही कागदत्रे नाहीत असे गृहीत धरले जाईल व वैयक्तिक सुनावणीची तारीख निश्चित केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. यापूर्वी अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीपुरता अंतरिम आदेश देत आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि निशाणी गोठवली होती.
