सामना प्रतिनिधी । धुळे
धुळे – नंदुरबार जिल्हा सरकारी नोकरांची सहकारी बँक अर्थात ग. स. बँकेत काम करताना ज्या कर्मचाऱ्यांचा गैरकारभारात सहभाग आहे, ज्यांनी जाणीवपूर्वक चुका केल्या, काम केले नाही, जे कर्मचारी नियमित बँकेत आले नाहीत अशा कर्मचाऱ्यांना बँकेतून काढून टाकावे, असा निर्णय बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. तसेच व्यवस्थापन खर्च कमी करण्यासाठी ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा 20 वर्षे झाली आहे किंवा ज्यांचे वय 50 झाले आहे अशा कर्मचाऱ्यांला स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय द्यावा किंवा सक्तीने निवृत्त करावे, असा निर्णयही या सभेत घेण्यात आला.
लोकनियुक्त संचालक मंडळ बरखास्त केल्यानंतर धुळे जिल्हय़ातील ग. स. बँकेचा कारभार हा प्रशासकाकडे सोपविण्यात आला आहे. प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून उल्हास पाटील बँकेचे काम पाहत आहेत. उल्हास पाटील यांच्या नियंत्रणात रविवारी बँकेची सर्वसाधारण सभा झाली. विषय पत्रिकेवर निरनिराळे दहा विषय होते, परंतु हे सर्व विषय धोरणात्मक निर्णयाचे होते. त्यामुळे प्रत्येक विषयावर चर्चा होऊन ठरावाअंती या विषयांना मंजुरी देण्यात आली. कर्जवाटपाच्या मुदतीबाबत दुरुस्ती करण्यात आली. दहा वर्षांच्या आतील जे खातेदार आपल्या खात्याची माहिती पूर्ण करणार नसतील अशी खाती मुख्यालयाकडे सोपवावीत. बँक कर्मचाऱ्यांचे सेवा नियम आणि सुधारित आकृती बंधास या सभेत मंजुरी देण्यात आली. यावेळी प्रशासक मनोज चौधरी, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी उल्हास पाटील, वाणिज्य व्यवस्थापक रमन पाटील, जिल्हा व्यवस्थापक महेंद्र पाटील, जनसंपर्क अधिकारी दिनेश पाटील उपस्थित होते.
