गुटखा तस्करी आणि विक्री – बंदी कागदावरच!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> दिलीप देशपांडे

स्वामी विवेकानंद म्हणायचे, ‘युवा’ शब्दात वायू म्हणजे गती आहे. आणि त्यादृष्टीने या युवा शक्तीला विधायक वळण दिले पाहिजे. समाजाप्रती प्रेम, कणखर राष्ट्रभक्ती आणि निर्व्यसनी युवा पिढी तयार होणे आणि घडवणे हेसुद्धा शिक्षण संस्थेकडून अपेक्षित आहे. नाहीतर गुटख्याची आणि मादक द्रव्यांची तस्करी सुरू राहून युवक वर्ग कमकुवत होईल. भारत देश व्यसनाधीनांचा देश म्हणून ओळखला जाईल. तेव्हा महासत्तेकडे वाटचाल करीत असताना सावधानता आवश्यक आहे. गुटखा तस्करी आणि विक्री करणाऱयावर कडक कारवाई व्हायला हवी.

वर्तमानपत्र उघडल्यानंतर जशा आत्महत्येच्या, बलात्काराच्या बातम्या येतात, त्याचबरोबर गुटखा पकडल्याच्या किंवा धाड घालून गुटखा हस्तगत केल्याच्या बातम्या फार मोठय़ा प्रमाणात वाचायला मिळतात. खूप मोठय़ा रकमांचा गुटख्याचा साठा जप्त केला जातो. जप्त केल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई केली जाते असेही वाचतो, परंतु ती कारवाई काय असते ते समजत नाही. केवळ दंड करून सोडून दिल्यानंतर परत ते सत्र सुरू राहते.

आता हेच बघा, नाशिक शहरात दोन लाखांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त केला. घोटी शिवारात 63 लाख 24 हजारांचा गुटखा जप्त केला. नाशिक येथील वडाळा गावातून साडेचार लाखांचा गुटखा जप्त केला. धुळ्याजवळ 28 लाखांचा गुटखा जप्त केला. डोंबिवलीत 99 हजारांचा गुटखा जप्त, वसई महामार्गावर एक कोटीचा गुटखा जप्त, अकोला जिह्यात गुटख्याची अवैध साठवणूक; तेलारा, मलकापूरला 19 लाखांचा गुटखा जप्त, मध्य प्रदेशमधून बुलढाण्यात गुटख्याचा पुरवठा, साताऱयाकडून पुण्याकडे निघालेला सत्तर लाखांचा गुटखा जप्त. अशाच प्रकारे जालना, छ.संभाजीनगर, पुणे, जळगाव, अमरावती, नागपूर, यवतमाळ अशा अनेक ठिकाणी गुटख्याचा साठा जप्त केला गेल्याच्या बातम्या वाचल्या असतील. दिल्लीहून सडकी सुपारी आणून अमरावतीमध्ये गुटखा बनवला जातो अशीही बातमी वाचण्यात आली. अनेक निरनिराळ्या नावाने ब्रँड लावून विक्री होते. कोटय़वधीची उलाढाल होते. त्यात अन्न व औषध प्रशासनाचाही हिस्सा म्हणून दिला जातो ही चर्चा आहे.

राज्यात गुटख्यावर बंदी असताना अशा प्रकारे अनेक ठिकाणी त्याचा मोठय़ा प्रमाणात साठा जप्त केला जातो. त्याची विक्री मात्र छुप्या मार्गाने सुरूच असते. काही ठिकाणी तर उघड उघडपणे गुटखा विक्री होत असते. अर्थात अशा प्रकारे पान टपऱयांवर, किराणा दुकानात, चहाच्या टपरीवर गुटखा, सुगंधी तंबाखू विक्री होत असल्याने तो सहजगत्या मिळू शकतो. बीअर बार, दूध विक्री केंद्र यातूनही गुटखा विक्री होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्या पाठीशी बडी मंडळी असल्याने ते न घाबरता विक्री करत असतात. अन्न व औषध प्रशासनाचे किती गंभीरपणे याकडे लक्ष आहे हे दिसून येते.
शाळा, कॉलेज परिसरात 100 मीटरपर्यंत ( गुटखा, पान, तंबाखू, सिगरेट आदी वस्तूंची विक्री केली जाऊ नये), पान टपऱया नसाव्यात असा आदेश महाराष्ट्र शासनाने काढला असूनही त्याची अंमलबजावणी मात्र होत नाही आणि हेच महत्त्वाचे कारण असल्यामुळे शाळा, कॉलेज परिसरात तो सहजपणे मिळतो. विद्यार्थी आणि तरुण पिढी या नशेपासून दूर राहण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यासाठीच सरकार धोरण आखते, परंतु नुसते धोरण आखून उपयोग नाही. अशी असंख्य धोरणे आणि कायदे केले जातात, परंतु कडक अंमलबजावणीअभावी ते सर्व फोल ठरले आहेत.

प्रामुख्याने ही शासनाची जबाबदारी तर आहेच, परंतु समाजाने, शिक्षण संस्थांनी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी याबाबतीत पुढाकार घेणे आवश्यक आहे, परंतु शिक्षण संस्था चालक याबाबतीत उदासीन असतात. शाळेजवळ जरी टपरी असली तरी त्याला संस्था मनाई करत नाही किंवा तक्रार करत नाही. एखादा विचारी, मुलांच्या भवितव्याचा विचार करणारा मुख्याध्यापक तक्रार करतो, त्याच्यावर हल्ले होतात, जिवे मारण्याची सुपारी दिली जाते. नजीकच्या काळातच ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी टपरी हटवण्यासाठी तक्रार केली किंवा पुढाकार घेतला तेव्हा त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला. सरकारने त्यांना वैद्यकीय मदत देऊ केली. या गोष्टीचा विचार केला तर शासन- प्रशासनाने ही गंभीर बाब समजून त्याविषयी ताबडतोब काहीतरी कारवाई आणि कार्यवाही करायला हवी आहे. चांगल्यासाठी कार्य करणाऱया व्यक्तींवर असे हल्ले होऊ लागले तर मग त्यासाठी झगडूच नये का? अशा शाळांच्या मुख्याध्यापकांना संरक्षण द्यायला हवे आहे. अर्थात ते करतात ते विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठीच करतात. आपली युवा पिढी, शालेय विद्यार्थी व्यसनाधीन होऊ नये हाच त्यांचा उद्देश असतो. शाळा, महाविद्यालयीन परिसरातील परिस्थितीचा शोध घ्यायला हवा.

कायदे केले जातात, परंतु तेही कागदावरच असतात आणि विशेष म्हणजे अशा अमली पदार्थ किंवा गुटखा विक्री याला अनेक राजकीय नेत्यांचेही पाठबळ असते अशाही बातम्या आपण वाचल्या असतील. अनेक ठिकाणी दारूबंदी असतानाही नेतेच दारूबंदी होऊ नये याकरिता प्रयत्नशील असतात. एकीकडे आपण म्हणतो की, भारत हा तरुणांचा देश आहे. एकूण लोकसंख्येपैकी
60-65 टक्के 35-40 वयोगटातील तरुण या देशात आहेत. या तरुणाईच्या जोरावर आपण महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहत आहोत आणि अशा प्रकारे गुटखा आणि नशा आणणाऱया सुगंधित सुपाऱया जर तरुणांच्या हाती लागतील तर त्यांचे मन व्यसनाच्या आहारी जायला वेळ लागत नाही. विद्यार्थीदशा ही पहिली पायरी आहे. गुटखा ही सुरुवात आहे. याच वेळी ते जर व्यसनाधीन झाले तर पुढे त्याचे प्रमाण वाढत जाते. त्यादृष्टीने हा विचार होणे आवश्यक आहे.

मध्यंतरी अशी एक बातमी वाचनात आली होती, त्यात दारू आणि बीअरचा खप कमी झाल्यामुळे चिंता व्यक्त केली होती, महसूल कमी झाला होता. त्यासाठी म्हणे राज्य सरकारने एका अभ्यास गटाची स्थापना केली. अर्थातच दारू पिण्याचे प्रमाण कमी झाले ही चांगलीच गोष्ट आहे, परंतु त्याचे प्रमाण कमी का झाले हा काही संशोधनाचा विषय नाही आणि त्याच्यावर समिती नेमणे हाही एक विचित्र प्रकार वाटतो. भलेही व्यसन वाढले तर चालेल, परंतु खजिन्यात येणारा महसूल कमी व्हायला नको हीच भावना दिसते.

[email protected]