कर्मचाऱ्याचे निलंबन रद्द करण्यावरून भाजपची नौटंकी, शिवसेनेचे सडेतोड प्रत्युत्तर

पालिकेच्या चिटणीस खात्यामधील एका कर्मचाऱयाचे निलंबन रद्द करून पुन्हा कामावर घेण्याच्या प्रस्तावावर बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत भाजपने नाहक राजकारण केले. संबंधित कर्मचाऱयाला नियमानुसार पुन्हा कामावर घेण्यात काहीच अडचण नसल्यामुळे हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. ही प्रक्रिया कायद्यानुसार पार पडली असून भाजपने नाहक नौटंकी केल्याचा आरोप स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केला.

पालिकेच्या चिटणीस खात्यामधील एका कर्मचाऱयावर खासगी व्यक्तीकडून आर्थिक फसवणूक झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. शिवाय एका महिलेचीही तक्रारही होती. यातील महिलेच्या तक्रारीबाबत न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्याचे यशवंत जाधव यांनी सांगितले. शिवाय स्थायी समितीने नेमलेल्या चौकशी समितीने आर्थिक गैरव्यवहार आरोपाच्या प्रकरणात आरोप सिद्ध होत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर पुनविर्लोकन समितीच्या नियमानुसार तीन वर्षांच्या निलंबनाची तरतूद असताना 11 वर्षे निलंबनाचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. तर न्यायालयात प्रलंबित असणाऱया एका प्रकरणात कोर्टाने संबंधित कर्मचाऱयाला कामावर घेऊ नये असा उल्लेख केलेला नाही.

विरोधकांचा पाठिंबा, भाजपचा सभात्याग

  • चिटणीस खात्यामधील संबंधित कर्मचाऱयावर आरोप झाल्यानंतर 2011 मध्ये निलंबन करून स्थायी समितीने चौकशी समिती नेमली. या समितीचा अहवाल 2013 मध्ये आला. यामध्ये आरोप सिद्ध होत नसल्याचा अहवाल देण्यात आला. यामध्ये संबंधित कर्मचाऱयाला 11 वर्षे निलंबनाच्या कालावधीत पालिकेकडून वर्षाला सुमारे 20 लाख रुपये द्यावेच लागत आहे.
  • त्यामुळे पालिकेचेही नुकसान होत असल्याचे सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी सांगितले. स्थायी समितीत भाजपकडून गटनेते प्रभाकर शिंदे, भालचंद्र शिरसाट यांनी संबंधित कर्मचाऱयाचे निलंबन रद्द करू नये अशी भूमिका घेतली. मात्र नियमानुसार निलंबन रद्द करण्याचा प्रस्तावाला विरोधी पक्षानेही पाठिंबा दिला. त्यामुळे बहुमताने प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यावेळी भाजपने सभात्याग केला.
आपली प्रतिक्रिया द्या