२३ जूनपासून १०० टक्के प्लॅस्टिकबंदी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना  प्रतिनिधी ।  मुंबई

शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी आज पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांची भेट घेऊन ‘प्लॅस्टिकबंदी’चा आज आढावा घेतला. या वेळी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी राज्यभरात ‘प्लॅस्टिकबंदी’ची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल. २२ जून रोजी न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर २३ जूनपासून राज्यभरात १०० टक्के प्लॅस्टिकबंदीची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती दिली.

प्लॅस्टिकबंदीविषयी शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्याशी चर्चा केली. याविषयीची माहिती पर्यावरण मंत्र्यांनी पत्रकारांना दिली. ते म्हणाले, प्लॅस्टिकबंदीच्या काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जिह्याजिह्यातील आयुक्त, प्रांत, तहसीलदार यांची बैठक घेतली जाईल. नेमकी कोणत्या प्लॅस्टिकच्या वस्तूंवर बंदी आहे, याची माहिती देण्यासाठी वर्तमानपत्रांत जाहिरात देऊन लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण केली जाईल.

‘प्लॅस्टिकबंदी’चे स्वागत होतेय

‘प्लॅस्टिकबंदी’चे नागरिकांनी स्वागतच केले आहे. प्लॅस्टिकऐवजी कागदी तसेच कापडी पिशव्यांचा पर्याय निवडला जात आहे. त्याचप्रमाणे अनेक कंपन्यांनी प्लॅस्टिक बाटल्यांचे रिसायकलिंगही सुरू केले आहे. कोकाकोला, बिस्लेरी या कंपन्यांनी यासाठी ठिकठिकाणी युनिट उभारले आहेत. त्यामुळे जर प्रत्येकानेच प्लॅस्टिक वापरणार नाही, असे ठरवले तर ही प्लॅस्टिकबंदी नक्कीच यशस्वी होईल, असे युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे म्हणाले.

दंड कमी करणार नाही!

प्लॅस्टिक बाळगल्यास त्यासाठी आकारला जाणारा पाच हजार रुपये दंड कमी करून तो २०० रुपये करण्याबाबत विधी उपायुक्तांनी प्रस्ताव तयार केला आहे. याविषयी पर्यावरण मंत्री म्हणाले, कोणत्याही परिस्थितीत प्लॅस्टिक निर्मिती व वापरावर लावलेला पाच हजार रुपये, दहा हजार आणि २५ हजार रुपयांचा दंड तसेच तीन महिन्यांच्या शिक्षेची तरतूद कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेणार नाही. कायदा करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारचा आहे.

फरसाण, चिवडा, वेफरवाल्यांना आणखी तीन महिन्यांची मुदत

फरसाण, चिवडा, वेफरवाल्यांकडून पॅकिंगसाठी प्लॅस्टिक पिशव्यांचा सर्रास वापर केला जातो. अशा विक्रेत्यांना प्लॅस्टिकबंदीसाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदत दिली जाणार आहे. ग्राहकांना माल विकल्यानंतर त्या पिशव्यांची विल्हेवाट किंवा त्यांच्या पुनर्वापरासाठी कोणती योजना राबवणार, याविषयीचा अहवाल त्यांनी राज्य सरकारला या काळात सादर करावा लागणार आहे.