निविदांवर घालणार बहिष्कार
राज्यातील विकासकामे करणाऱया कंत्राटदारांनी केलेल्या कामांची बिले त्वरित द्यावीत, कंत्राटदार संरक्षण कायदा करावा यासह अन्य काही प्रमुख मागण्यांसाठी राज्यातल्या शासकीय कंत्राटदारांनी 1 मार्चपासून विकासकामे बंद करण्याचा व निविदांवर बहिष्कार टाकण्याचा आज एकमुखी निर्णय घेतला आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, विदर्भ कंत्राटदार असोसिएशन, राज्य अभियंता संघटना या प्रमुख संघटनांसह इतर अनेक संघटनेच्या सुमारे 30 जिल्हा प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत चार तास बैठक झाली. या बैठकीत हा एकमुखी निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघ व राज्य अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाममंत्री, ग्रामविकासमंत्री, जलसंपदामंत्री, जलसंधारण मंत्र्यांकडे संघटनेच्या मागण्यांचे सविस्तर निवेदन देण्यात आले आहे.
छोटे कंत्राटदार, सुबे अभियंता व विकासकांची प्रचंड संख्या पहाता नियमबाह्य पद्धतीने छोटय़ा कामांचे होणारे एकत्रीकरण तातडीने बंद करावे व छोटय़ा निविदा प्रसिद्ध कराव्यात, सर्व विभागांतील सुशिक्षित बेरोजगार यांचे हक्काचे 35 टक्के काम वाटप होणे अनिवार्य करणे, सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य इतरांच्या अडचणीबाबत मंत्रालय स्तरावर तातडीने बैठकीचे आयोजन करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा यादेखील कंत्राटदारांच्या मागण्या आहेत.
