वाढती कुटुंब व्यवस्था, त्यातून निर्माण झालेल्या गरजा, बदलती जीवनशैली, बांधकाम क्षेत्रातील नवे बदल आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा विचार करून राज्य सरकारने यापुढे बांधण्यात येणाऱ्या शासकीय निवासस्थांच्या बांधणीत अमूलाग्र बदल केला आहेत. सर्व गरजा लक्षात घेत प्रशस्त घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 485 चौरस फुटांपासून 2 हजार 580 चौरस फुटांची आधुनिक घरे मिळणार आहेत.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले की, सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशस्त सेवा निवासस्थाने देण्याचा निर्णय उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेनंतर घेण्यात आला आहे. हा निर्णय शासकीय निवास व्यवस्थेत गुणवत्ता आणि सुविधा वाढविण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
टू आणि थ्री बीएचके घरे
शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी पदानुसार विविध चटई क्षेत्रफळानुसार 2004मध्ये घरांची आखणी केली होती. त्याप्रमाणे 34 चौ.मी.पासून ते 180 चौ.मीटरची घरे उपलब्ध होती. पण आता बदलत्या जीवनशैलीनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या घरांचे चईटक्षेत्र व सुविधा वाढवल्या आहेत. उच्च वेतनगटातील अधिकाऱ्यांसाठी 240 चौ.मी.पर्यंत तर निम्न वेतनगटासाठी 45 चौ.मी.पर्यंत क्षेत्रफळ निश्चित करण्यात आले आहे.
नव्याने सुरू होणाऱ्या प्रकल्पांनाच फायदा
हा निर्णय नव्याने सुरू होणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांना लागू राहणार असून सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या किंवा पूर्ण झालेल्या निवासस्थानांवर याचा परिणाम होणार नाही. तसेच आधीच वाटप झालेल्या निवासस्थानांच्या श्रेणीमध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नाही.
