राजकीय वादाचा विषय ठरलेल्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकासह महिला आरक्षण आणि 131व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर शुक्रवारी लोकसभेत मतदान होणार आहे. महिला आरक्षणाला सर्वच पक्षांचा पाठिंबा असल्याने या विधेयकाचा मार्ग सुकर आहे. मात्र, अन्य दोन विधेयकांना होत असलेला कडाडून विरोध बघता ती लटकण्याची दाट शक्यता आहे.
संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनाची सुरुवात आज झाली. पहिल्या दिवशी नारी शक्ती वंदना अधिनियम, मतदारसंघ पुनर्रचना व घटनादुरुस्ती विधेयक सरकारने आज लोकसभेत मांडले. त्यावर सध्या चर्चा सुरू असून प्रदीर्घ चर्चेनंतर उद्या, 17 एप्रिल रोजी दुपारी 4 वाजता तिन्ही विधेयकांवर मतदान होणार आहे.
घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी आज आवाजी मताद्वारे परवानगी मागितली. त्यावर विरोधकांनी मतविभागणीची मागणी केली. त्यामुळे मतदान घ्यावे लागले. सभागृहात उपस्थित 333 सदस्यांपैकी 251 सदस्यांनी विधेयक मांडण्याच्या बाजूने मतदान केले, तर 185 मते विरोधात गेली.
विरोधकांची एकजूट दिसणार
पश्चिम बंगाल व तामीळनाडूमध्ये प्रचार सुरू असल्याने तृणमूल काँग्रेस व डीएमकेचे खासदार आज लोकसभेत उपस्थित नव्हते. केरळचे काही खासदारही नव्हते. शुक्रवारी मतदान असल्यामुळे हे सर्व खासदार संसदेत येणार आहेत. त्यामुळे विरोधकांची भक्कम एकजूट सभागृहात दिसणार आहे.
दोनतृतीयांश बहुमताचा आकडा गाठणे अशक्य
लोकसभेत साध्या बहुमताचा आकडा 272 आहे. विधेयक मांडण्याच्या परवानागीसाठी आज झालेल्या मतदानात सरकारला तो आकडाही गाठता आलेला नाही. घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोनतृतीयांश बहुमताची गरज आहे. लोकसभेतील सध्याची सदस्य संख्या विचारात घेता सरकारला विधेयकाच्या बाजूने 362 मतांची जमवाजमव करावी लागणार आहे. सरकार हा आकडा कसा जुळवते यावर बरेच काही अवलंबून असेल.
