समाज कंटक, दंगेखोर यांच्या उच्छादामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान होतं. तसंच खासगी मालमत्तेचीही नासधूस केली जाते. अशा प्रकारांना रोखण्यासाठी एक नवीन कायदा लवकरच लागू करण्यात येणार आहे.
गुजरात राज्य सरकार असा कायदा लागू करण्याच्या विचारात आहे. या कायद्यान्वये, जे दंगेखोर दंगा माजवून सार्वजनिक तसेच खासगी मालमत्तेचं नुकसान आणि नासधूस करतील, त्यांच्याकडूनच त्या नुकसानाची वसुली करण्यात येईल. अशा प्रकारचा कायदा राबवणारं गुजरात हे भाजपशासित तिसरं राज्य असून यापूर्वी उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशमध्ये असा कायदा लागू करण्यात आला आहे. जर हे कायदे विविध राज्यांत यशस्वी ठरले तर त्याचा प्रस्ताव संसदेत पाठवण्यात येणार आहे.
या संदर्भात लवकरच अधिकृत घोषणा करण्यात येणार आहे. सामाजिक शांतता धोक्यात येईल असं वर्तन करून खासगी तसेच सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड करणाऱ्या समाजकंटकांकडून नुकसानाची दुप्पट किंवा तिपटीने वसुली करण्यात येईल, असा कायदा येणार आहे. तसंच, ही भरपाई देण्यात असमर्थ असलेल्यांवर कडक कारवाई देखील केली जाईल.
अशा प्रकरणांतील आरोपींवर गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी स्वतंत्र लवाद आणि विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येईल. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, तसंच आर्थिक दृष्ट्या थेट भरपाई करण्यास संबंधित आरोपी असमर्थ असेल तर त्याच्या खासगी मालमत्तेचा लिलाव करून भरपाई मिळवण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात येणार आहे. या कायद्याचं केंद्रीय स्वरुपाच्या कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी लवकरच संसदेच्या पावसाळी किंवा हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात येणार आहे.
