पालिका निवडणुका होऊन अनेक महिने लोटले तरी विविध समित्या व त्यावरील सदस्यांसह स्वीकृत नगरसेवकांची निवड रखडवणाऱया ठाणे पालिकेसह सत्ताधारी शिंदे गटाला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दणका दिला. स्थायी समिती, शिक्षण समितीसह पाच प्रमुख पालिका समित्या आणि स्वीकृत नगरसेवकांची निवड दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले.
ठाणे महापालिकेच्या 131 जागांसाठी 15 जानेवारीला निवडणुका पार पडल्या, त्याच्या दुसऱ्या दिवशी निकाल जाहीर झाले. महानगरपालिका अधिनियम 1949च्या सुधारित कलम 5(2)(ब) नुसार, निर्वाचित सदस्यांच्या 10 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 10 नामनिर्देशित नगरसेवकांची नियुक्ती करणे पालिकेवर कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. निकाल अधिसूचित झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत (फेब्रुवारी 2026च्या सुमारास) होणाऱ्या महापालिकेच्या सभेत ही निवड प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक होते. मात्र आठ महिने उलटूनही प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. अॅड. सागर कदम यांनी 2 सप्टेंबर रोजी महापालिका आयुक्त आणि नगरविकास विभागाला कायदेशीर नोटीस पाठवून 14 दिवसांत ही प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली होती. मात्र प्रशासनाकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील संजीव कदम, अॅड. सचिन पवार यांच्यामार्फत दाद मागितली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली.
