>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन ([email protected])
आज युद्धखोर चीनशी मुकाबला करण्यासाठी सर्व आघाडय़ांवर सिद्धता आणि सज्जता ठेवावी लागेल. यासाठी खंबीर नेतृत्व पुरवण्याची जबाबदारीही नवीन सीडीएस (चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ) अनिल चौहान यांच्यावर राहील. जनरल चौहान यांच्यासाठी पुढील तीन वर्षे त्यादृष्टीने कसोटीची ठरतील. जनरल चौहान अनुभवी अधिकारी आहेत. त्यामुळे अपेक्षा ही आहे की, ‘सीडीएस’चे कार्यदेखील ते तेवढय़ाच उत्कृष्ट पद्धतीने सांभाळतील व पुढे येणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी आदर्श ठरतील.
केंद्र सरकारने निवृत्त लेफ्टनंट जनरल अनिल चौहान यांची पुढील चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) म्हणून नियुक्ती केली. ते हिंदुस्थान सरकारच्या लष्करी व्यवहार विभागाचे सचिव म्हणूनही काम करतील. 1981 मध्ये त्यांनी 11 व्या गोरखा रायफल्समधून हिंदुस्थानी सैन्यात काम करण्यास सुरुवात केली. अनिल चौहान यांनी सुमारे 40 वर्षांच्या त्यांच्या लष्करी कारकीर्दीत अनेक कमांड, स्टाफ आणि इन्स्ट्रक्शनल पदांवर काम केलं होतं. जनरल अनिल चौहान यांनी मेजर जनरल म्हणून काम करताना आव्हानात्मक बारामुल्ला सेक्टरमधील नॉर्दर्न कमांडमध्ये काम केलं. लेफ्टनंट जनरल म्हणून त्यांच्यावर ईशान्य हिंदुस्थानातील कोरची लष्करी जबाबदारी होती. सप्टेंबर 2019 मध्ये त्यांनी जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ ईस्टर्न कमांड या पदावर काम केलं. जम्मू-कश्मीर तसेच ईशान्य हिंदुस्थान या दोन्ही सीमांवरील दहशतवादाचा सामना करण्याचा अनुभव जनरल चौहान यांच्या पाठीशी आहे. लष्करी कारवाई महासंचालक पदावरील (Director General Military Operations) त्यांची कामगिरी लक्षवेधी होती.
बालाकोट हवाई हल्ल्याच्या नंतर पाकिस्तानच्या प्रतिसादानंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीच्या हाताळणीची जबाबदारीही चौहान यांच्यावर होती. याच पदावर असताना म्यानमारमधील संयुक्त मोहिमेची आखणी त्यांच्या अधिपत्याखाली पार पडली. उत्तर आणि पूर्व सीमेवर प्रदीर्घ काळ कार्यरत राहिल्याचा अनुभव चौहान यांना त्यांच्या कारकीर्दीसाठी उपयोगी पडला. ते मे 2021 मध्ये सैन्यदलातून निवृत्त झाले होते. निवृत्त झाल्यानंतर त्यांची नियुक्ती राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सल्लागार (Military Advisor to NSA) म्हणून करण्यात आली. त्यांच्या या सर्व अनुभवाचा लाभ आगामी काळात मिळेल. चीनने हिंदुस्थानसाठी मोठे आव्हान उभे केले असल्याने चीन व्यूहनीतीत निपुण मानले गेलेले लष्करी अधिकारी सीडीएस पदावर नियुक्त झाले आहेत. जनरल बिपिन रावत यांचं हेलिकॉप्टर अपघातात निधन झाल्यानंतर नऊ महिन्यांहून अधिक काळ हे पद रिक्त होतं. त्यानंतर झालेल्या विलंबाचा थेट परिणाम म्हणजे जनरल रावत यांनी सुरू केलेल्या कामाला खीळ बसली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2019 रोजी सीडीएस व्यवस्था अस्तित्वात येणार असल्याची घोषणा केली होती. देशाच्या सुरक्षेशी निगडित इतकी महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू राहू शकत नाही, हे निश्चितच भूषणावह नाही. सैन्यदलांच्या सेवेत निवृत्तीनंतरचा उत्तराधिकारी आधीच ठरविला जातो. लेफ्टनंट जनरल अनिल चौहान यांची नियुक्ती झाली आहे. मात्र, सीडीएसच्या नियुक्तीतला 9 महिन्यांचा विलंब क्षम्य नाही. सध्या तिन्ही सैन्यदलांचे प्रमुख (लष्करप्रमुख, नौदलप्रमुख आणि हवाई दलप्रमुख) हे चतुर्थ तारांकित हुद्दय़ांचे असतात, पण सीडीएस हे अग्रमानांकित (First Among Equals) मानले जाते, त्यामुळे नवनियुक्त सीडीएस अनिल चौहान हे जनरल मनोज पांडे, ऍडमिरल आर. हरिकुमार आणि एअर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी यांचे वरिष्ठ ठरतात. ते लेफ्टनंट जनरल म्हणून मे 2021मध्ये निवृत्त झाले तरी विद्यमान तिन्ही सैन्यदल प्रमुखांना कालक्रमाने वरिष्ठ ठरतात.
जूनमध्ये सरकारने सीडीएस नियुक्तीचे निकष बदलले व त्यानुसार 62 वर्षांपर्यंतचे निवृत्त अधिकारीही पदास पात्र ठरले. साहजिकच, 62व्या वर्षी निवृत्त झालेले लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्यासह अन्य माजी प्रमुखांचा विचार आता होणार नाही हे स्पष्ट झाले. सीडीएस नियुक्तीचा प्रमुख उद्देश तीनही सैन्यदलांमध्ये अधिकाधिक समन्वय व संयुक्तपणे कामगिरी बजावण्याची संस्कृती रुजविणे, तसेच युद्धाच्या धोक्यांना अनुसरून थिएटर कमांड निर्माण करणे हा आहे. चीनच्या विस्तारवादामुळे आव्हान वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर तीन सैन्यदलांच्या 17 कमांडऐवजी पाच कमांडमध्ये फौज तैनात होणार आहे. ही प्रक्रिया आव्हानात्मक आहे. या वर्षाखेर पाच कमांडची रचना अस्तित्वात येईल, असे जनरल रावत यांनी सूचित केले होते. मात्र अद्याप ते झालेले नाही.
जनरल चौहान हे अभ्यासू अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. चीनवर त्यांनी पुस्तक लिहिले आहे. केंद्र सरकारची अपेक्षा आणि संरक्षण दलप्रमुखांवरील जबाबदाऱ्या यांचा मेळ साधण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर राहील. आगामी काळात युद्धे ही जमिनीवर,आकाशात, आरमारी नाकेबंदी, सायबर हल्ले, ड्रोन्स व उपग्रहांचा अतोनात वापर या सर्व बाजूंनी लढली जातील. एकत्रित कमांड करताना या व्यूहरचनांचा विचार करावा लागेल.
तीनही सैन्यशाखांच्या प्रमुखांचे अधिकार कसे राहतील, असा प्रश्न असेल. एकत्रित कमांड रचनेची तयारी म्हणून सर्वात पहिल्या पायरीवरच्या हुद्दय़ापासूनच परस्पर सेवांमधील आदानप्रदान वाढायला हवे. युद्धसराव कवायतींमध्ये तीनही दलांचा समावेश असला पाहिजे, सीडीएसमुळे युद्धसामग्रीवरील दुहेरी खर्चाला आळा बसावा आणि आत्मनिर्भरता अधिक रुजावी हाही एक उद्देश आहे. अग्निपथ योजना नव्या सीडीएसना यशस्वी करून दाखवावी लागेल. सीडीएसला तिन्ही दलांमध्ये समन्वय साधावा लागतो. सैन्यभरती, आधुनिकीकरण, शस्त्र्ाास्त्र्ा सामग्री अधिग्रहण आणि सैन्यदलांची योजना, सैन्यदल व्यवहार खात्याचे सचिव म्हणून अनेक प्रशासकीय जबाबदाऱ्या आहेत. याशिवाय संरक्षणमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार, अण्वस्त्र्ाविषयक परिषदेचे सल्लागार या इतर जबाबदाऱ्या आहेत. प्रमुख जबाबदारी एकात्मिक विभागांच्या (इंटिग्रेटेड थिएटर कमांड) उभारणीची आहे. विभागांच्या एकात्मीकरणाची गरज पाकिस्तान व चीन यांच्या एकत्रित आक्रमणाच्या संभाव्यतेतून (Two front war) आहे. आता आपण महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्यामुळे भविष्यात मोहिमांमध्ये आपली उपस्थिती असावी, यादृष्टीनेही सैन्यदलांचे आधुनिकीकरण आणि एकात्मीकरण महत्त्वाचे ठरते.
