राज्यात कोविडचा उद्रेक वाढला असून तुरुंगातही कोरोना फोफावत असल्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. तुरुंगातील किती कैद्यांना कोरोनाची लागण झाली, कर्मचाऱयांनाही कोविड झाला आहे का, कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासनाने काय उपाययोजना केल्या आहेत त्याबाबत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.
मार्च-एप्रिलदरम्यान तुरुंगात शिक्षा भोगणाऱया कैद्यांना कोविडची जास्त लागण झाल्याचे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले आहे. राज्यातील 47 तुरुंगातील सुमारे 200 कैद्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे वृत्तपत्रातील अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. एका महिन्यात 42 वरून 200 इतकी कोविड रुग्णांची वाढ झाली असून तुरुंगातील 86 कर्मचाऱयांचा वैद्यकीय अहवालही कोविड पॉझिटिव्ह आला आहे.
याची दखल घेत न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. तसेच यावर आज पार पडलेल्या प्राथमिक सुनावणी वेळी हायकोर्टाने राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांना या परिस्थितीबाबत विचारणा केली. त्यावेळी महाधिवत्त्यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात अशीच परिस्थिती उद्भवली होती हायकोर्टाच्या दुसऱया एका खंडपीठाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात आले. यंदाही त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
त्यावर या प्रकरणात दखल घेण्याची हायकोर्टाची ही योग्य वेळ असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले व या प्रकरणी गृहमंत्रालय, महसूल विभागाचे सचिव, पोलीस महासंचालक, कारागृह महासंचालक यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश हायकोर्ट रजिस्ट्रीना दिले. त्याचबरोबर गेल्या वेळेस तुरुंगातील कोविड रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या होत्या, आता काय काळजी राज्य सरकार घेणार आहे त्याबाबत माहिती देण्याचे खंडपीठाने राज्य सरकारला सांगत या प्रकरणाची सुनावणी 20 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
