गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश आम्ही द्यायचे, तपास करण्याचे आदेश आम्हीच द्यायचे आणि आता घोटाळेबाजांची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश पण आम्हीच द्यायचे का, असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे प्रतिबंध शाखेला (ईओडब्ल्यू) सुनावले.
आज दहा वर्षे झाली तरी नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लि. (एनएससीएल) घोटाळ्यातील दलाल आरोपींची मालमत्ता जप्त का करण्यात आली नाही. या घोटाळ्यामुळे 13 हजार गुंतवणुकदारांचे पैसे बुडाले आहेत. तरीही तुम्हाला गुंतवणुकदारांपेक्षा आरोपींचे हित अधिक महत्त्वाचे असल्याचे तूर्त तरी चित्र आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने ईओडब्ल्यूवर ओढले.
या घोटाळ्यातील दलाल आरोपींची मालमत्ता अजून जप्त का केली नाही व कधीपर्यंत यासंदर्भात कार्यवाही केली जाईल, याचा खुलासा ईओडब्लूयने प्रतिज्ञापत्रावर करावा, असे आदेश देत न्यायालयाने ही सुनावणी सहा आठवडय़ांसाठी तहकूब केली.
या घोटाळ्यातील दलाल आरोपींची मालमत्ता ईओडब्ल्यूने जप्त करावी, अशी मागणी करणारी याचिका वैष्णवी दालमिया यांनी अॅड. गौरव परमार यांच्या मार्फत केली आहे. या याचिकेवर न्या. अजय गडकरी व न्या. शाम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
तुम्ही अजून आरोपींची मालमत्ता जप्त का केली नाहीत, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. आम्ही गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांना या संदर्भात पत्र पाठवले आहे, असा युक्तिवाद ईओडब्ल्यूने केला. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. गेली दहा वर्षे तुम्ही काय करताय, अशी विचारणा करत न्यायालयाने ईओडब्ल्यूचे चांगलेच कान उपटले.
काय आहे प्रकरण
दालमिया यादेखील गुंतवणूकदार आहेत. त्यांनी तब्बल साडेसात कोटींची गुंतवणूक केली होती. या घोटाळ्यातील दलालांवर कठोर कारवाई करा, असे पत्र दालमिया यांनी ईओडब्ल्यूला लिहिले होते. तरीही ईओडब्ल्यूने आयआयसीएल व त्यांची प्रमुख पंपनी आयआयएफएलवर काहीच कारवाई केली नाही. या घोटाळ्यातील ही दलाल पंपनी व अन्य दलालांची मालमत्ता जप्त करावी, अशी मागणी दालमिया यांनी याचिकेत केली आहे.
