झोप हा माणासाची अतिशय नैसर्गिक अशी गरज आणि मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे झोपमोड करून एखाद्याचा जबाब नोंदवण्याचं समर्थन केलंच जाऊ शकत नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने ईडीला झापलं आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात एका ज्येष्ठ नागरिकाची मध्यरात्रीपर्यंत चौकशी केल्याचे सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) कृत्य असमर्थनीय असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एखाद्या प्रकरणात जबाब नोंदवायचा असल्यास तो दिवसाढवळ्या नोंदवावा, रात्री, मध्यरात्री नोंदवू नये, कोणी आरोपी जरी असला तरी झोप ही प्रत्येकाची मूलभूत गरज आहे. अपुऱ्या झोपेमुळे त्या व्यक्तीला गंभीर शारीरिक आणि मानसिक दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते, अशी टिपण्णीही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने आदेशात नमूद केली. तसेच एखाद्याला समन्स बजावल्यानंतर त्याचा जबाब आणि चौकशी करण्याच्या ठराविक वेळेबद्दल परिपत्रक जाहीर करण्याचे आदेश ईडाला दिले. 64 वर्षीय राम इसरानी यांनी आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात ईडीने केलेल्या अटकेला आव्हान याचिकेमार्फत आव्हान दिले होते, त्यावर न्यायालयाने हा आदेश दिला.
ईडीने इसरानी यांना ऑगस्ट 2023मध्ये अटक केली होती. आपल्याला केलेली अटक बेकायदेशीर आणि अयोग्य असल्याचा दावा इस्रानी यांनी केला होता. आपण तपासात सहकार्य करीत होतो. समन्स बजावण्यात आल्यानंतर तपास यंत्रणेसमोर हजर झालो होतो. 7 ऑगस्ट 2023 रोजी, बजावलेल्या समन्सनुसार ईडीसमोर हजर झालो असता आपली रात्रभर चौकशी केली आणि दुसऱ्या दिवशी अटक केल्याचे इस्रानी यांनी याचिकेत म्हटले आहे. दुसरीकडे, इस्रानी यांनी रात्रीपर्यंत त्यांचा जबाब नोंदवण्यास संमती दिल्याचा दावा, ईडीच्या वतीने वकील हितेन वेणेगावकर यांनी केला.
खंडपीठाने इसरानी यांची याचिका फेटाळून लावली. परंतु, याचिकाकर्त्याला रात्रभर केलेल्या चौकशीवर बोट ठेवले. इसरानी यांची ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी पहाटे 3 वाजेपर्यंत चौकशी केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. त्यांच्या मर्जीने असो वा नसो मध्यरात्रीपर्यंत अशा प्रकारच्या चौकशीचे समर्थन करात येणार नाही. झोप ही मानवाची मूलभूत गरज आहे, कारण ती पूर्ण न केल्यास व्यक्तीच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होते. झोपेच्या कमतरतेमुळे एखाद्या व्यक्तीच्या आरोग्यावर परिणाम होतो आणि त्याची मानसिक क्षमता, अन्य शारीरिक समस्या उद्भवू शकतात. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला चौकशीसाठी बोलावले जाते. तेव्हा ती व्यक्ती गुन्ह्यामध्ये दोषी आहे, या निष्कर्षांपर्यत तपास यंत्रणा पोहोचू शकली नसते. याचिकाकर्ता यापूर्वीही बाजू मांडण्यासाठी ईडीसमोर हजर झाला होता. त्यामुळे याचिकाकर्त्याची कथित संमती असूनही त्याला मध्यरात्रीनंतर वाट पाहण्याऐवजी दुसऱ्या दिवशी बोलावले जाऊ शकले असते, असेही निरीक्षण न्यायालयाने आदेशात नोंदवले आणि सुनावणी 9 स्प्टेंबर रोजी निश्चित केली.
