इमारत पुनर्विकासामध्ये म्हाडा विकासकाची निवड करण्याबाबत मनमानी करू शकत नाही. कुठल्याही परिस्थितीत म्हाडाला स्वतःच्या मर्जीने एकतर्फी विकासक निवडण्याची परवानगी देणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरुवारी वांद्रेतील हाऊसिंग सोसायटीच्या प्रकरणात दिला.
वांद्रे निशिगंधा को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सोसायटीतर्फे अॅड. मयूर खांडेपारकर आणि अॅड. अमोघ सिंग यांनी म्हाडाच्या अडेलतट्टू भूमिकेवर आक्षेप घेतला. सोसायटीच्या रिट याचिकेची गंभीर दखल घेताना खंडपीठाने म्हाडाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आणि इमारत पुनर्विकासासाठी विकासक निवडीबाबत म्हाडाला मनमानी करू देणार नाही, असे स्पष्ट करीत वांद्रेतील इमारतीच्या पाडकामाचा मार्ग मोकळा केला.
म्हाडाने नियोजन प्राधिकरण म्हणून इमारत पुनर्विकासाच्या प्रस्तावावर पुढील तीन आठवडय़ांत अंतिम निर्णय घेतलाच पाहिजे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. याप्रकरणी 2 एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
