सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारा, मुलं दुसऱया शाळेत जाणार नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मिंधे सरकारचे कान उपटले. आरटीई प्रवेशातून खाजगी विनाअनुदानित शाळा वगळण्याचा निर्णय कसा योग्य आहे हे पटवून देणाऱया मिंधे सरकारला न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले.
वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद कायद्यात आहे. सरकारी शाळेपासून एक कि.मी. अंतरावर असलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना तुम्ही या तरतुदीतून वगळलेत. याचा अर्थ एखाद्या गरीब मुलाला इंग्रजी शाळेत शिक्षण घेण्याची इच्छा असली तरी तो तेथे प्रवेश घेऊ शकणार नाही, असे खडेबोल मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनाला सुनावले.
आरटीई प्रवेशातून खासगी विनाअनुदानित शाळांना वगळणारे परिपत्रक 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी शिक्षण विभागाने जारी केले. त्याविरोधात डझनभर याचिका दाखल झाल्या आहेत. या परिपत्रकाचे समर्थन करणारे अर्ज खासगी विनाअनुदानित शाळांनी दाखल केले. खंडपीठासमोर यावर एकत्रित सुनावणी झाली.
या परिपत्रकाला न्यायालयाने मे महिन्यात स्थगिती दिली आहे. आरटीईचे प्रवेश खोळंबले आहेत. यावर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी केली. ती मान्य करत खंडपीठाने संपूर्ण दिवसभर उभयतांचा युक्तिवाद ऐकून यावरील निर्णय राखून ठेवला. अजून कोणाला काही म्हणणे सादर करायचे असल्यास उद्या, शुक्रवारपर्यंत लेखी स्वरूपात द्या. दोन पानांवरच आपले म्हणणे सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
आमचे प्रवेश बाधित करू नका
फेब्रुवारी महिन्यात परिपत्रक जारी झाले. मे महिन्यात या परिपत्रकाला स्थगिती देण्यात आली. या काळात आम्ही अन्य विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले. हे प्रवेश बाधित करू नयेत, अशी विनंती खासगी शाळांनी केली.
– कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घेऊन सरकारने नवीन नियम आणला असला तरी तो कायद्याच्या चौकटीत आहे की नाही हे तपासायला हवे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
– शिक्षण मराठी की इंग्रजीतून घ्यायचे हे निवडण्याचा अधिकार पालकांचा व विद्यार्थ्यांचा आहे. नवीन नियम करून त्यावर गदा आणली जाऊ शकत नाही. आरटीई प्रवेशामुळे सरकारी शाळांना गळती लागली हा राज्य शासनाचा दावा चुकीचा आहे. गेली अनेक वर्षे आरटीई प्रवेश सुरू आहेत. यात बदल करण्याची आवश्यकता नव्हती, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.
