वार्षिक अहवालात हिंगोली जिल्हा परिषद प्रशासनाची ‘लपवाछपवी’, माहिती दडविण्याचा गंभीर प्रकार उघड 

42

योगेश पाटील । हिंगोली 

येथील जिल्हा परिषदेने सन २०१७-१८ या वर्षाचा वार्षिक प्रशासन अहवाल जाहीर केला आहे. या वार्षिक अहवालामध्ये जिल्हा परिषद प्रशासनाने बांधकाम, सिंचन, वित्त व लेखा यासह अन्य काही विभागांची अडचणीत येणारी माहिती दडवुन ठेवली आहे. वर्षानुवर्षे सुरु असलेल्या अर्थकारणाला धक्का न लागण्याची काळजी प्रशासनाने घेतली असुन या गंभीर प्रकाराबाबत आगामी सर्वसाधारण सभेत काही सदस्य पोलखोल करण्याच्या तयारीत आहेत.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १४२ अन्वये राज्यभरातील जिल्हा परिषदांना त्यांचा वार्षिक अहवाल प्रसिध्द करणे बंधनकारक आहे. दरवर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटी हा अहवाल प्रसिध्द करावा, अशा राज्य शासनाच्या सुचना आहेत. दरम्यान, हिंगोली जिल्हा परिषदेने सन २०१७-१८ या वर्षाचा वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिध्द केला आहे. सध्या डॉ. एच.पी. तुम्मोड हे हिंगोली जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असुन मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी म्हणुन डॉ. डी.के. हिवाळे हे कार्यरत आहेत. जिल्हा परिषदेतील वित्त, बांधकाम, लघुसिंचन, ग्रामीण पाणी पुरवठा, कृषी, पशुसंवर्धन, शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण, महिला बालकल्याण, ग्रामपंचायत व पंचायत समित्यांच्या कामासंदर्भातील माहिती तसेच प्राप्त अनुदाने, आस्थापनेवरील खर्च, शिल्लक रक्कम याची माहिती या अहवालात नमुद केली जाते. राज्यातील जळगावसह अन्य काही जिल्हा परिषदांच्या वार्षिक अहवालाचा हिंगोली जि.प.च्या वार्षिक अहवालासोबत तुलनात्मक अभ्यास केल्यावर अहवालातील गडबड, घोटाळा समोर आला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित किती किलोमीटरचे रस्ते आहेत. तसेच या रस्त्यापैकी डांबरी रस्ते किती, मुरुमाचे व खडीकरण केलेले रस्ते किती आणि कच्चे रस्ते किती याची माहितीच जिल्हा परिषदेने वार्षिक अहवालात दिली नाही. मात्र, बांधकाम विभागाला प्राप्त झालेली अनुदाने झालेला खर्च पुर्ण-अपुर्ण कामे याची माहिती नमुद करण्यात आली आहे. वित्त व लेखा विभागाच्या माहितीचा सर्वांत मोठा सावळा गोंधळ या वार्षिक अहवालामध्ये दिसुन आला आहे. हिंगोली जिल्हा परिषदेच्या वेगवेगळ्या विभागाच्या झालेल्या कामांची देयके मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी यांच्या मार्फत दिले जातात. लेखा परीक्षणामध्ये अनेक कामांच्या संदर्भात आक्षेप महालेखाकार व लेखा परीक्षकांकडुन नोंदविण्यात येतात. ६६४ आक्षेप नोंदविल्याची माहिती वार्षिक प्रशासन अहवालात देण्यात आली आहे. मात्र, नेमक्या कोणत्या कामांवर आक्षेप घेण्यात आले व या आक्षेपांचे स्वरुप काय, याची माहिती दडवुन ठेवण्यात आली आहे. तसेच सिंचन विभागाकडुन गाव तलाव, पाझर तलाव, सरोध बंधारे या माध्यमातुन किती सिंचन झाले, याचीही माहिती निरंक असल्याचे दिसुन आले आहे. दरम्यान, या वार्षिक प्रशासन अहवालातील माहिती दडविण्याचे गौडबंगाल जि.प. प्रशासनाच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या