सामना प्रतिनिधी । बीड
“बीड जिल्ह्यातील दुष्काळाचा आढावा आज घेतला आहे. बीड जिल्ह्याचा दुष्काळ हा भीषणच आणि तीव्र स्वरूपाचा असून दुष्काळ निवारण आणि उपाययोजनासाठी तातडीने कामाला लागण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असो, हाताला काम असो, जनावरांचा चारा असो की अजून पाण्याच्या योजना असो. तातडीने मार्गी लावल्या जाणार आहेत. सात हजार कोटी रूपयाच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर केला आहे. लवकरच केंद्राचे पथक येईल, तोपर्यंत राज्य सरकार मदतीचा ओघ सुरू ठेवेल” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बीडमध्ये सांगितले.
Minister @Pankajamunde , MP @DrPritamMunde , MLAs, other leaders welcome CM @Dev_Fadnavis as he arrived at Beed for various review meetings, this morning. pic.twitter.com/x9cJtLeEOc
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) November 12, 2018
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दुष्काळ परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बीडमध्ये दाखल झाले होते. सोबत पालकमंत्री पंकजा मुंडे, खा.प्रितमताई मुंडे, आमदार विनायक मेटे, जयदत्त क्षीरसागर, आ.सुरेश धस, आ.संगिताताई ठोंबरे, आ.लक्ष्मण पवार, आ.आर.टी.देशमुख आदी उपस्थित होते.
यावेळी पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, “बीड जिल्ह्यात यंदा केवळ ३३४ मी.मी.पाऊस झाला आहे. बीड जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यात ३८ टक्के पाऊस असून चार मंडळात २५ टक्के पाऊस झाला आहे. पीक आणेवारी ५० टक्केपेक्षा कमी आहे. रब्बीची पेरणी केवळ १६ टक्के एवढीच झाली आहे. १४४ प्रकल्पापैकी ४२ प्रकल्प सध्या कोरडेठाक आहेत. दोन मोठे प्रकल्प पूर्णत: आटले आहे. ७९ प्रकल्पातील पाणीसाठा जोत्याच्या खाली आहे. पाण्याचे नियोजन करणे अत्यंत गरजेचे आहे.” पाच तालुक्यात पाणी पोहचवता येईल, उर्वरित सहा तालुक्यामध्ये पाणी उपलब्ध करण्यासाठी आपल्याला काही अडचणीचा सामना करावा लागणार असे त्यांनी सांगितले.
तर जनावरांच्या पाण्याची आणि चार्‍याची परिस्थिती भयावह असल्याचे त्यांनी म्हटले. “शेतकर्‍यांना अनुदान देऊन काळपेर्‍यामध्ये चारा निर्माण करता येईल. चारा दावणीला की छावणीला हे परिस्थितीनुसार ठरवता येईल. टँकर देण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत. अन्नधान्य उपलब्ध करून घेण्यासाठी राज्यस्तरावर तयारी केली जाईल. नरेगासाठी नियोजन करण्यात आले असून १६ लाख लोकांना काम देता येईल.” १०० दिवसांपेक्षा जास्त काम देण्याचे नियोजन केले जाईल असेही ते यावेळी म्हणाले.
पाणी पुरवठा योजनेला प्राधान्य देऊन ज्या अर्धवट पाणीपुरवठा योजना आहेत त्या लवकर पूर्ण केल्या जातील. उद्दिष्टापेक्षा जास्त शेततळे पूर्ण झाले असून अजून तीन हजार शेततळ्यांना मंजुरी दिली जाईल. एक हजार पाझर तलाव गाळमुक्त करण्याचे काम हाती घेतले जाईल. पेयजल योजनेमध्ये १७९ योजना पूर्ण झाल्या असून ३५३ योजना प्रगतीपथावर असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
परिस्थिती भीषण असून दुष्काळ उपाययोजनांसाठी आपण केंद्राकडे सात हजार कोटीचा प्रस्ताव पाठवल्याचे त्यांनी सांगितले. तर बोंडअळीचे अनुदान रूपाने २५६ कोटीची मदत दिली आहे. ८० टक्के रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा झाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांना सांगितले.
