केंद्र सरकारकडून यंदाच्या रब्बी हंगामातील पिकांसाठी हमीभाव घोषित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये हरभरा आणि गव्हाच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. गतर्षीच्या तुलनेत हरभऱ्याला प्रतिक्विंटल 130 रुपयांपेक्षा अधिक दर मिळणार आहे. यावर्षी हरभऱ्याला 5 हजार 335 रुपये दर मिळणार आहे. तर, गव्हाच्या हमीभावात अवघी 40 रुपयांची, तर मसूरच्या हमीभावात 500 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. पिकांच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत हमीभाव कमी असल्याबद्दल शेतकऱ्यांत नाराजी आहे.
खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांना योग्य दर मिळावा म्हणून सरकारकडून दरवर्षी हमीभाव घोषित केले जातात. हे दर ठरविण्यासाठी राज्य व केंद्रपातळीवर समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती शेतकऱ्यांना येणारा उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन हमीभाव निश्चित करत असते. यावर्षी समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार हमीभावाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागील वर्षी हरभरा पिकाला प्रतिक्विंटल 5 हजार 230 रुपये हमीभाव होता, यावर्षी यात 105 रुपयांची वाढ होऊन 5 हजार 335 रुपये दर मिळणार आहे. गव्हाला मागील वर्षी 2 हजार 15 रुपये हमीभाव होता. यावर्षी 110 रुपये वाढविण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल 2 हजार 125 रुपये मिळणार आहेत. मोहरी या तेलवर्गीय पिकाला 400 रुपये वाढविण्यात आले आहेत. यामुळे गतवर्षी 5 हजार 50 रुपये प्रतिक्विंटल असलेला हमीभाव यावर्षी 5 हजार 450 रुपये मिळणार आहे. जवस पिकावरही 100 रुपये हमी दर वाढविण्यात आला आहे. यामुळे यावर्षी शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल 1 हजार 735 दर मिळणार आहेत.
कुसूम पिकाचा हमीभाव 209 रुपयांनी वाढविण्यात आला आहे. यावर्षी शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल 5 हजार 650 रुपये हमीभाव मिळणार आहे. मसूरच्या हमीभावात सर्वाधिक 500 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. गतवर्षी मसूरचे दर 5 हजार 500 रुपये होते. आता प्रतिक्विंटल 6 हजार रुपयांप्रमाणे दर मिळणार आहेत.
हरभरा पिकासाठी वाढलेला उत्पादन खर्च बघता शेतकऱ्यांना किमान सहा हजार रुपये दर अपेक्षित होता. सरकारने पिकांच्या कृषिमालाची किमान आधारभूत किंमत निश्चित केली आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात न्यायव्यवस्था प्रस्थापित करणे व त्या अनुषंगाने गरजा पूर्ण करणे, त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची विक्रीव्यवस्था निर्माण करून शेतीमालाला योग्य भाव मिळवून देण्याचे काम केले जाते; परंतु शेतमालाला हमीभाव मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.
