बजेटचा ‘मास्टर स्ट्रोक’; महागाई वाढणार
बजेटनंतर तत्काळ जनतेला महागाईच्या ‘मास्टर स्ट्रोक’ला सामोरे जावे लागणार आहे. ज्या पेट्रोल-डिझेलमध्ये इथेनॉल नसेल ते स्वच्छ इंधन दोन रुपयांनी महाग होईल. प्रिमियमसारख्या पेट्रोलसाठी प्रतिलिटर दोन रुपये जादा मोजावे लागतील. अर्थसंकल्पात ब्लेडिंग सक्तीचे केले आहे. त्यासाठी इथेनॉलची गरज लागते. इथेनॉल मिक्स इंधनामुळे तेल आयात कमी होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे.
अर्थमंत्र्यांचा नोकरदारांना असाही ‘दिलासा’
करदात्याला आयकरात सवलत मिळून आता आठ वर्षे झाली आहेत. 2014 साली मोदी सरकार आल्यानंतर आयकराची मर्यादा 2 लाखांवरून वाढवून 2.5 लाखांपर्यंत केली होती. यंदाही अर्थसंकल्पाने त्यांना निराशच केले. याबाबत पत्रकारांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना विचारले असता त्या म्हणाल्या, आम्ही दोन वर्षांपासून कशावरही कर वाढवलेला नाही. हाच एक मोठा दिलासा आहे.
नव्वद मिनिटांच्या भाषणात ‘गरीब’ दोनदा, महिला – विद्यार्थी एकदा
नव्वद मिनिटांच्या भाषणात अर्थमंत्र्यांनी 36 वेळा ‘डिजिटल’ शब्द उच्चारला, पण ‘गरीब’ फक्त दोनदा आणि ‘महिला-विद्यार्थी’ तर फक्त एकदाच उच्चारला. ‘कर’ हा शब्द 22 वेळा तर शेतकरी शब्द 13 वेळा म्हटला होता. 10650 शब्दांच्या भाषणात अर्थमंत्र्यांचा भर होता तो डिजिटल, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि टॅक्स या शब्दांवरच. मात्र नोकरदारांना त्यांनी ‘टॅक्स’ दिलासा काही दिला नाही!
रुपया असा येणार
- कर्ज आणि दायित्व 36 टक्के
- वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) 15 टक्के
- आयकर 14 टक्के
- कॉर्पोरेट कर 13 टक्के
- केंद्रीय उत्पादन शुल्क 8 टक्के
- बिगर कर महसूल 6 टक्के
- कर्ज नसलेल्या भांडवलातून 5 टक्के
- सीमाशुल्क 3 टक्के
रुपया असा जाणार
- व्याज देयकावर 20 टक्के
- कर, शुल्कांमध्ये राज्यांचा वाटा 16 टक्के
- केंद्र सरकारच्या प्रादेशिक योजना 14 टक्के
- वित्त आयोग आणि इतर हस्तांतरण 10 टक्के
- पेन्शन व इतर खर्च 15 टक्के
- केंद्र प्रायोजित योजना 9 टक्के
- अनुदान 8 टक्के
- संरक्षण क्षेत्र 8 टक्के
शेतकऱयांसाठी निरुपयोगी बजेट
- झीरो बजेट, नैसर्गिक शेतीवर भर, मात्र पीक कर्ज तरतूद, पीक विम्याचा उल्लेख नाही
- अर्थसंकल्पात 2022-23 मध्ये पीक कर्जासाठी तरतुदींबाबत उल्लेख केला नाही. रब्बी पीक विम्याबाबतीतही दखल घेतली नाही.
- गंगानदी किनाऱयाच्या परिसरात नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात 5 कि. मी.चा कॉरिडॉर असेल.
- तेलबियांची आयात कमी करण्यासाठी पावले उचलली जातील. तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सर्वसमावेशक योजना राबविण्यात येणार.
- शेतकऱयांना डिजिटल आणि हायटेक सेवा देण्यासाठी पीपीपी मॉडेल राबविणार.
- राज्यांमधील कृषी महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमात बदल करून आधुनिक आणि झीरो बजेट शेतीबाबत अभ्यासक्रमाचा समावेश करू.
- राज्य सरकार आणि एमएसएमई यांना सोबत घेऊन नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन. त्यासाठी शेतकऱयांना सर्वसमावेशक पॅकेज दिले जाईल.
- रासायनिकमुक्त नैसर्गिक झीरो बजेट शेती, सेंद्रिय आणि आधुनिक शेती करण्यासाठी व्यवस्थापनावर भर दिला जाईल.
आयकर रचना
- 5 लाखांपर्यंत कर नाही
- 5 ते 7.50 लाखः 10 टक्के
- 7.50 ते 10 लाखः 15 टक्के
- 10 ते 12.50 लाखः 20 टक्के
- 12.50 ते 15 लाखः 25 टक्के
- 15 लाखांपुढेः 30 टक्के
5 जी
हिंदुस्थानात येत्या वर्षभरात फाईव्ह-जी इंटरनेट सेवा सुरू करण्यात येईल. यासाठी 5G स्पेक्ट्रमचा लिलाव आयोजित केला जाईल. खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या माध्यमातून देशातील प्रमुख 13 शहरांत सुरुवातीला ही सेवा उपलब्ध होईल.
ई–पासपोर्ट
घरबसल्या डिजिटल पासपोर्ट मिळण्याची सुविधा सुरू होणार आहे. विदेशात जाणाऱया विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांना याचा लाभ होणार. या पासपोर्टमध्ये बसवलेल्या मायक्रोचिप्समुळे प्रवाशांची त्वरित पडताळणी होईल.
डिजीयुनिव्हर्सिटी
डिजिटल विद्यापीठ स्थापन केले जाईल. विविध हिंदुस्थानी भाषा आणि आयसीटी रचनांमध्ये शिक्षण उपलब्ध होईल. नेटवर्क हब स्पोक मॉडेल बनेल. देशभरातील विद्यापीठे आणि शिक्षण संस्था या डिजिटल विद्यापीठांशी कनेक्ट असतील.
काय स्वस्त
- कपडे
- चामडय़ाच्या वस्तू
- मोबाईल फोन, चार्जर
- इलेक्ट्रॉनिक वस्तू
- हिऱयाचे दागिने
- शेती अवजारे
- कॅमेरा लेन्सेस
- आयात केमिकल
काय महाग
- छत्र्या
- क्रिप्टो करन्सीमधील गुंतवणूक
