2004 सालच्या इशरत जहाँ बनावट चकमक प्रकरणात आयपीएस अधिकारी जी. एल. सिंघल यांच्यासह 3 आरोपी पोलीस अधिकाऱयांविरुद्ध खटला भरण्याची परवागी गुजरात सरकारने नाकारली असल्याची माहिती केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) शनिवारी येथील एका न्यायालयाला दिली. विशेष न्यायाधीश व्ही. आर. रावल यांच्या निर्देशावरून सिंघल यांच्यासह तरुण बारोट व अनाजु चौधरी या तिघांविरुद्ध खटला दाखल करण्याची परवानगी सीबीआयने राज्य सरकारकडे मागितली होती. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 197 अन्वये, सरकारी कर्मचाऱयांनी त्यांच्या कर्तव्याचा भाग म्हणून केलेल्या कुठल्याही कृत्याबद्दल त्यांच्यावर खटला भरण्यासाठी सरकारची परवानगी आवश्यक असते. ‘तीन आरोपींविरुद्ध खटला भरण्यास गुजरात सरकारने परवागी नाकारली आहे. त्याबाबतचे पत्र आम्ही आज न्यायालयात सादर केले’, असे विशेष न्यायाधीश आर. सी. कोदेकर यांनी सांगितले.
