झारखंड सरकार आणि तुरुंग प्रशासनाने राज्यातील तुरुंग सुधारणांचा एक भाग म्हणून एक नवीन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन योजने अंतर्गत, कैद्यांना रोजगाराशी जोडले जाईल. कैद्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
या योजनेअंतर्गत, चांगल्या वर्तणुकीचे कैदी सकाळी ६ ते संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत बाहेर काम करू शकतात, परंतु त्यांना संध्याकाळपर्यंत तुरुंगात परत यावे लागेल. चांगल्या वर्तणूक असलेल्या निवडक कैद्यांना सकाळी ६ किंवा ७ वाजल्यापासून सूर्यास्तापर्यंत बाहेर काम करण्याची परवानगी दिली जाईल, मात्र त्यांनी १२ तासांच्या आत किंवा संध्याकाळपर्यंत तुरुंगात परत येणे आवश्यक आहे.
सर्वच कैद्यांना याचा फायदा होणार नाही. केवळ चांगल्या वर्तणूक असलेल्यांनाच याचा फायदा होईल. या उद्देशासाठी एक एसओपी (SOP) तयार केली जाईल. ज्या कैद्यांची कामगिरी चांगली आहे, त्यांना बाहेर काम करण्याची परवानगी दिली जाईल.
जर एखादा कैदी नियमांचे उल्लंघन करताना आढळला, तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. सध्या, या संपूर्ण प्रणालीसंदर्भात एक एसओपी तयार केली जात आहे. एसओपी अंतिम झाल्यानंतरच सर्व गोष्टी स्पष्ट होतील.
सध्या, राज्यातील चार कारागृहांमध्ये ही योजना लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. कारागृह महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल यांच्या मते, ज्या कारागृहांमध्ये या योजनेचा विचार केला जात आहे, ती शहरी भागात आहेत. कैद्यांना रोजगार आणि आत्मनिर्भरता प्रदान करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
हेमंत सोरेन सरकार सध्या राज्यातील चार मध्यवर्ती तुरुंगांमध्ये ही योजना लागू करण्याची तयारी करत आहे. बिरसा मुंडा मध्यवर्ती कारागृह, रांचीमधील जयप्रकाश नारायण मध्यवर्ती कारागृह, हजारीबागमधील घाघीडीह मध्यवर्ती कारागृह आणि पूर्व सिंहभूममधील दुमका मध्यवर्ती कारागृह येथे ही योजना लागू करण्याची तयारी सुरू आहे.
या तुरुंगांमधील अशा बराकी निश्चित करण्यात आल्या आहेत, ज्यांचे रूपांतर खुल्या किंवा अर्ध-खुल्या बराकींमध्ये केले जाऊ शकते. सरकारचे म्हणणे आहे की, या उपक्रमाचा उद्देश कैद्यांना तुरुंगातून सोडणे हा नसून, त्यांना रोजगाराशी जोडून आत्मनिर्भर बनवणे हा आहे.
झारखंड तुरुंग आणि सुधार सेवा कायदा, २०२५, खुल्या सुधार संस्था (OCIs) स्थापन करण्याची तरतूद करतो. याचा उद्देश कैद्यांना त्यांच्या सुटकेनंतर पुनर्वसन आणि रोजगार प्रदान करणे आहे, जेणेकरून ते त्यांच्या कुटुंबासोबत सामान्य जीवन जगू शकतील.
