दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने शुक्रवारपासून पुन्हा आंदोलन सुरू करण्यात आले. शनिवारीदेखील हे आंदोलन सुरू राहणार आहे. दिवाणी व सत्र न्यायालय कर्मचारी काळ्या फिती लावून आंदोलन करत आहेत.
दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱयांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीच्या 31 जानेवारी 2025 च्या अहवालाच्या अनुषंगाने शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र हा प्रस्ताव अद्याप मुख्यमंत्री कार्यालयात मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे
प्रस्ताव प्रलंबित राहून सुमारे 20 महिने उलटले तरी शासनाकडून अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे आंदोलन टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आले आहे. यावेळी मुंबई दिवाणी न्यायालय कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सतीश मुंढे, महासचिव राजेंद्र राजपूत, उपाध्यक्ष राजेंद्र जोधे, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष गणेश सूर्यवंशी व अध्यक्ष (वर्ग ड) शशी वाघमारे आदी उपस्थित होते.
आंदोलनाचा दुसरा टप्पा यशस्वी करण्याचा निर्धार केला आहे. राज्यातील सर्व कार्यरत व निवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. कर्मचाऱयांच्या एकजुटीतून शासनाचे लक्ष वेधून घेऊन प्रलंबित वेतनश्रेणी प्रस्तावास तातडीने मंजुरी मिळावी, हा या आंदोलनामागील प्रमुख उद्देश आहे.
