गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या एक देश, एक निवडणूक (वन नेशन, वन इलेक्शन) संबंधी नवी माहिती समोर आली आहे. कायदा समिती वन नेशन, वन इलेक्शनच्या संदर्भात संविधानात एक नवीन चॅप्टर जोडण्याची शक्यता आहे. याद्वारे आयोग 2029 पर्यंत देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका तसेच स्थानिक स्वराज्य निवडणुका एकाचवेळी घेण्यासाठी शिफारस करू शकेल. न्यायमूर्ती (निवृत्त) ऋतूराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचे नवे चॅप्टर जोडण्यासाठी शिफारस करू शकेल, अशी माहिती समोर आली आहे.
यात नेमके काय समाविष्ठ करण्यात आले आहे, याची माहिती अद्याप जाहीर करण्यात आली नाही. परंतु, त्या आधारे पुढील पाच वर्षात तीन टप्प्यांत विधानसभा एकत्र आणण्याची योजना आहे. जेणेकरून मे-जून 2029 मध्ये पहिल्या एकाचवेळी निवडणुका घेता येतील. तेव्हा देशात 19 व्या लोकसभेसाठी निवडणुका होतील. संविधानाच्या नव्या अध्यायात लोकसभा, विधानसभा, पंचायत आणि नगरपालिकांसाठी एकाचवेळी निवडणुका, एकाच वेळी निवडणुकांची शाश्वती आणि सामायिक मतदार यादीशी संबंधित मुद्यांचा समावेश असेल. अविश्वासामुळे सरकार पडल्यास किंवा त्रिशंकू सभागृह असल्यास आयोग विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसह युनिटी सरकार स्थापन करण्याची शिफारस करू शकेल.
8 राज्यांत जून 2024 मध्ये मतदान
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा आणि सिक्कीम या चार राज्यांचा कार्यकाळ जून 2024 मध्ये संपत आहे. तर हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड आणि दिल्ली या चार राज्यांचा कार्यकाळ 5 ते 8 महिन्यांनी कमी करावा लागेल. त्यानंतर या राज्यांतील विधानसभा जून 2029 पर्यंत पाच वर्ष चालतील.
वन नेशन, वन इलेक्शन म्हणजे काय?
एक देश, एक निवडणूक देशात लागू झाल्यास संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निकडणुका एकाच वेळी घ्याव्या लागतील. दोघांचा कार्यकाळही एकाच वेळी संपेल.
