लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या दोन टप्प्यांतील उमेदवारांपैकी 501 उमेदवारांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले दाखल आहेत. हे लक्षात घेता खासदार आणि आमदारांशी संबंधित फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीसाठी नियुक्त विशेष न्यायालयांना अशा खटल्यांच्या अधिक जलद निपटाऱयासाठी निर्देश देण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. या विशेष न्यायालयांनी 2023मध्ये लोकप्रतिनिधींवर दाखल दोन हजारांहून अधिक खटल्यांचा निकाल दिला असला तरी अनेक खटले प्रलंबितच आहेत.
खासदार/आमदारांवरील फौजदारी खटले जलदगतीने निकाली काढण्याची मागणी करणाऱया अश्विनी उपाध्याय यांच्या जनहित याचिकेसाठी कोर्टाला सहाय्य करण्यासाठी ऑमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त केलेले ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात वरील माहिती देण्यात आली. संबंधित उच्च न्यायालयांच्या कडक देखरेखीखाली अशा प्रलंबित खटल्यांचा जलद निवाडा आणि तपासासाठी अधिक निर्देशांची आवश्यकता आहे, असे त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. यातील अनेक खटले दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
4,474 प्रकरणे प्रलंबित
वेगवेगळ्य़ा उच्च न्यायालयांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे हंसरिया यांनी सादर केलेल्या तक्त्यानुसार 1 जानेवारी 2023पर्यंत लोकप्रतिनिधींवर 4,697 फौजदारी खटले सुरू होते. त्यापैकी 2,018 खटल्यांचा गेल्या वर्षी निकाल लागला. गेल्या वर्षी खासदार/आमदारांविरुद्ध आणखी 1,746 गुन्हेगारी खटले दाखल झाले. यामुळे आता 1 जानेवारी 2024पर्यंत एकूण 4,474 खटले कोर्टांसमोर प्रलंबित आहेत.
महाराष्ट्रात 232 खटले निकाली
1 जानेवारी 2023पर्यंत सर्वाधिक 766 प्रकरणे उत्तर प्रदेशातील विशेष न्यायालयांनी निकाली काढली. दिल्लीत 31 डिसेंबर 2023पर्यंत 103 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. महाराष्ट्रासारख्या काही मोठय़ा राज्यांनी 1 जानेवारी 2023पर्यंत 476पैकी 232 खटले निकालात काढले.
प्रलंबित खटल्यांचा अहवाल मागवावा
तीन किंवा त्याहून अधिक वर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवरील गेल्या वर्षभरातील आदेश प्रक्रियेचा विशेष न्यायालयाच्या पीठासीन अधिकाऱयांकडून कोर्टाने अहवाल मागवणे आवश्यक आहे, असे हंसरिया यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
327 उमेदवारांवर गंभीर फौजदारी खटले
एडीआर संस्थेने लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या दोन टप्प्यांतील उमेदवारांबाबत दिलेल्या तपशीलानुसार या दोन टप्प्यांतील 2,810 उमेदवारांपैकी 501 उमेदवारांवर फौजदारी खटले आहेत, त्यापैकी 327 जणांवर 5 वर्षे वा त्याहून अधिक कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असणारे गंभीर स्वरूपाचे फौजदारी खटले आहेत.
गेल्या लोकसभेतील 225 खासदारांवर दाखल होते खटले
2019च्या लोकसभा निवडणुकीतही 7928 उमेदवारांपैकी 1500 उमेदवारांवर गुन्हेगारी खटले होते, त्यापैकी 1070 उमेदवारांवर गंभीर गुन्हे दाखल होते. गेल्या लोकसभेत निवडून आलेल्या 514 पैकी 225 सदस्यांवर फौजदारी खटले दाखल होते.
