अनधिकृतरित्या सुरू असलेल्या राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांची आकडेवारी शिक्षण संचालनालयाने जाहीर केले आहे. राज्यात 560 प्राथमिक तर 114 माध्यमिक अशा एकूण 674 शाळा अनधिकृतरित्या सुरू असून चालू शैक्षणिक वर्ष संपायच्या आत या शाळा बंद करा, अशा सूचना राज्याच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण निरीक्षकांना दिले आहेत.
अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या सर्वाधिक शाळा मुंबईत आहेत. मुंबई महापालिका क्षेत्रात 223 तर डीवायडी अंतर्गत 16 शाळा अनधिकृत आहेत. या शाळा सुरू राहिल्यास विद्यार्थी, पालकांची व शिक्षकांची फसवणूक होते. या शाळांवर आरटीई कलम 18(5) नुसार कारवाई करण्याचे आदेशही शिक्षण संचालक कृष्णकुमार पाटील यांनी दिले आहेत. राज्यातील विविध विभागांत अनधिकृत शाळा सुरू राहिल्याच्या तक्रारी शिक्षण संचालनालयाकडे येत आहेत. या तक्रारींची दखल घेत पाटील यांनी विभागात अनधिकृत शाळा सुरू राहून पालकांची फसवणूक झाल्यास तसेच या शाळेवरून कोणतेही न्यायालयीन, लोकायुक्त प्रकरणा उद्भवल्यास तसेच विधानसभा, विधान परिषेदेत याबाबत प्रश्न उद्भवल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांची असणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
एकही अनधिकृत शाळा सुरू राहणार नाही, याची काळजी संबंधित अधिकाऱयांनी घ्यावी. अशा शाळा बंद आहेत याची खात्री वेळोवेळी करावी. अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱया संबंधित अधिकाऱयांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) अधिनियमातील नियम 10 नुसार कारवाई केली जाईल.
- कृष्णकुमार पाटील, शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक
तर कारवाई न केल्यास जनहित याचिका
शिक्षण संचालकांनी वर्षभरापूर्वीच अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश काढले होते. मात्र त्याचे पालन कुठल्याही उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी यांनी केले नाही, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी-पालक-शिक्षक संघटनेचे नितीन दळवी व प्रसाद तुळसकर यांनी केला आहे. शिक्षण संचालक आणि अधिकऱयांमध्ये फक्त पत्रबाजी चालते. अशाने बोगस शाळा व आरटीई मान्यता शाळांचा सुळसुळाट सुरूच राहतो. शिक्षण विभागाने पुन्हा वर्षभरानंतर मान्यतेशिवाय चालणाऱया शाळांवर कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत. आता या शाळांवर कारवाई न केल्यास आम्ही जनहित याचिका दाखल करणार आहोत.
