गरीब आणि गरजू रुग्णांना सरकारी रुग्णालयांमध्ये विनामूल्य उपचार मिळावेत यासाठी आयुष्मान भारत योजना तसेच महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना सुरू करण्यात आल्या, मात्र या योजनांमध्येही घोटाळे होऊ लागले आहेत. या योजनांचा लाभ घेताना बनावट कागदपत्रांबरोबरच बोगस रुग्ण दाखवले गेल्याची पंधरा हजारांवर प्रकरणे समोर आली आहेत. त्याची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने याप्रकरणी चौकशीसाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली आहे.
यासंदर्भातील शासन निर्णय आज सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केला. 2024 ते 2026 या कालावधीत या योजनांमधून लाभ घेण्यासाठी दाखल करण्यात आलेली 15 हजार 407 प्रकरणे संशयास्पद आढळली असून, हे रुग्ण नेमके कोण आहेत त्याची प्रत्यक्ष भेट घेऊन खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी पथक या प्रकरणांची चौकशी करणार आहे. या पथकामध्ये आरोग्य विभागाचे सचिव रवींद्रन, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, नाशिकच्या सायबर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक आणि तेथील आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक आयुक्त यांच्यासह आयुष्मान भारत योजनेचे काम पाहणारे आरोग्य विभागाचे सचिव यांचा समावेश आहे. तीस दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
नेमकी गडबड कुठे?
– बनावट व अनावश्यक दावे सादर करण्यात आले.
– नियम डावलून उपचार प्रक्रियेची श्रेणी वाढवली.
– एकाच मोबाईल क्रमांकाशी आणि ओळखपत्र पुराव्यांशी अनेक दावे संलग्न केले
– रुग्ण नोंदणी करताना अनधिकृत व्यक्तींचा वापर
– योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नेमलेल्या संस्थांच्या कर्मचाऱयांकडून अनियमितता
