सर्वेच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आमदार अपात्रतेवरील याचिकेची सुनावणी आज सुमारे तीन महिने सहा दिवसांनी पूर्ण झाली. या काळात सादर झालेली कागदपत्रे, प्रदीर्घ उलटतपासणी व युक्तिवादाच्या आधारावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आता पुढील वीस दिवसांत शिंदे गटाच्या आमदारांचा फैसला सुनावतील. या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे म्हणूनच या युक्तिवादाचा शेवट करताना अॅड. देवदत्त कामत यांनी अपात्रतेच्या याचिकेवर संपूर्ण देशाला दिशा दाखवणारा ऐतिहासिक निर्णय घ्या, असे आवाहन विधानसभा अध्यक्षांना केले.
नो बॉल, वाईड बॉल…
सकाळच्या पहिल्या सत्रात अॅड. महेश जेठमलानी यांचा युक्तिवाद झाला. त्यानंतर दुपारी अॅड. देवदत्त कामत यांनी शिंदे गटाच्या युक्तिवादावर आपले म्हणणे मांडताना शिंदे गटाचे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावले. शिंदे गटाचे अॅड. महेश जेठमलानी यांनी केलेला युक्तिवाद म्हणजे नो बॉल, वाईड बॉल आणि डेड बॉल असल्याचे वर्णन देवदत्त कामत यांनी केले. शिंदे गटाचा युक्तिवाद म्हणजे त्यांनी केलेल्या कृत्याचे लंगडे समर्थन असल्याचे सांगितले.
पक्षांतर रोखा!
शिंदे गटाच्या पक्षविरोधी कृतीचा दाखला देताना कामत यांनी पुन्हा एकदा सुरत आणि गुवाहाटीचे उदाहरण दिले. फुटीर आमदारांची सुरत आणि गुवाहाटीची भेट ही पक्षविरोधी कृतीच होती. आता अशा प्रकारांना आळा घालून एक नवा पायंडा पाडण्याची संधी आपल्यासमोर आहे असे देवदत्त कामत विधानसभा अध्यक्षाना उद्देशून म्हणाले.
आमदार अपात्रतेच्या याचिकेवरील सुनावणीला 14 सप्टेंबरपासून मुंबईत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सुरुवात झाली. शिंदे गटाचे वकील अॅड. महेश जेठमलानी यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू आणि शिवसेना विधिमंडळ पक्ष कार्यालयाचे सचिव विजय जोशी यांची उलटतपासणी घेतली. त्यानंतर विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये सुरू झाले. याच काळात शिवसेनेचे वकील अॅड. देवदत्त कामत यांनी शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे, आमदार उदय सामंत, योगेश कदम, दीपक केसरकर, दिलीप लांडे, भरत गोगावले यांची उलटतपासणी घेतली. त्यानंतर सोमवारी सुरू झालेला दोन्ही वकिलांचा युक्तिवाद आज संपला.
याचिकेवर सर्वेच्च न्यायालयाने विधानसभाध्यक्षांना 31 डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करण्याची मुदत दिली होती. पण अधिवेशन काळात घ्यावी लागलेली सुनावणी व अन्य तांत्रिक कारणामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांच्या माध्यमातून सर्वेच्च न्यायालयाकडे अतिरिक्त वेळेची मागणी केली होती. त्यानुसार त्यानुसार सर्वेच्च न्यायालायाने 10 जानेवारी पर्यंत वेळ वाढवून मिळाला आहे. अध्यक्षांसमोर आता 20 दिवसांचा कालावधी असून आमदार अपात्रता प्रकरणात येणाऱया निर्णयाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
