कायदा आणि सुव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी महत्त्वाच्या दिवसांमध्ये किंवा सण उत्सवाच्या काळात सराईत गुन्हेगारांना शहरातून किंवा जिल्ह्यातून तडीपार केलं जातं. तडीपार करण्याचे हे अधिकार सध्या मुंबई पोलीस अधिनियम, 1951 च्या कलम 56(1) अंतर्गत हे अधिकार सध्या जिल्हा दंडाधिकारी (जिल्हाधिकारी) किंवा उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे (प्रांत अधिकारी) आहेत. मात्र, आता हे अधिकार पोलीस अधीक्षक किंवा अपर पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे वर्ग करण्याबाबत हालचालींना वेग आल्याची माहिती समोर येत आहे.
सध्याच्या कार्यपद्धतीनुसार, संबंधित पोलीस निरीक्षक हद्दपारीचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करून तो जिल्हा पोलीस अधीक्षकांमार्फत जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवतात. त्यानंतर कार्यकारी दंडाधिकारी कायदेशीर शहानिशा करून हद्दपारीचे आदेश काढतात. मात्र, जर हे अधिकार थेट पोलीस अधिकाऱ्यांकडे दिले, तर पोलिसांच्या हातात अमर्याद शक्ती एकवटेल, अशी भीती कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. लोकशाही व्यवस्थेत मुलकी (सिव्हिल) अधिकार आणि पोलीस अधिकार हे नेहमीच वेगळे असावेत, हे संविधानाचे मूलभूत तत्त्व आहे. गुन्हा दाखल करणारी यंत्रणाच जर आरोपीच्या हद्दपारीबाबत निर्णय घेऊ लागली, तर ‘कोणतीही व्यक्ती स्वतःच्या खटल्यात स्वतः न्यायाधीश असू शकत नाही’ या नैसर्गिक न्यायतत्त्वाला सर्रास हरताळ फासला जाईल. तसेच, या शक्तीच्या केंद्रीकरणामुळे अधिकारांचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होऊन ‘कायद्याचे राज्य’ धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दुसरीकडे, महसूल अधिकाऱ्यांकडे हद्दपारीचे अनेक प्रस्ताव दीर्घकाळ प्रलंबित राहत असल्याचा युक्तिवाद करत पोलीस विभागाने हे अधिकार स्वतःकडे मागितले आहेत. परंतु, या दाव्यामागील वस्तुस्थिती वेगळीच असल्याचे बोलले जात आहे. अनेकदा स्थानिक पोलिसांकडूनच त्रुटीपूर्ण प्रस्ताव किंवा अपुरे पुरावे सादर केले जातात, ज्यामुळे प्रक्रियेत विलंब होतो. महसूल विभागातील प्रलंबित प्रकरणांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी एक स्वतंत्र व प्रभावी कार्यपद्धती निश्चित केली जाऊ शकते. मात्र, “ज्याच्या हाती कायदा सुव्यवस्थेचा दंडुका आहे, त्याच्याच हाती न्यायदानाचे कार्यकारी अधिकार देणे अत्यंत धोकादायक ठरेल,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया सर्व स्तरांतून उमटत असून या बदलामुळे अधिकारांच्या संतुलनावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
