मोदी-शहांचे सरकार विरोधी पक्षांच्या खासदारांची डोकी खासगी टोळ्यांकडून फोडायला तयार आहे, पण ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा घेण्यास ते तयार नाहीत. हिटलरपेक्षा हे भयंकर आहे. विरोधक राजघाटावर शांतपणे आंदोलन करीत आहेत तर सरकारला त्याचाही त्रास होतोय. कॉक्रोच आंदोलन सर्व बाजूंनी दडपून टाकण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. दिल्लीच्या रस्त्यांवर राडेबाजी करून शांतता भंग करण्यासाठी सरकारच संविधानाशी द्रोह करीत आहे. ज्ञानेश कुमार मोदी-शहांचे कोण लागतात, हे एकदा देशाला कळू द्या. संविधानाच्या चौकटी मोडून ज्ञानेश कुमार यांना वाचवणे हाच खरा राष्ट्रद्रोह आहे. मोदी-शहांनी भारतीय लोकशाहीला स्मशानात पोहोचवले आहे.
राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध मोहीम उघडली आहे. त्याचे हादरे भाजपला बसू लागले आहेत, पण या धक्क्यातून भाजप सावरू लागला आहे. म्हणजे भाजप त्यांच्या नेहमीच्या हलकटपणावर उतरला आहे. राहुल गांधी व विरोधी पक्षांचे खासदार गुरुवारी राजघाटावर महात्मा गांधी यांच्या समाधीपाशी पोहोचले तेव्हा भाजपच्या महिला आघाडीने काँगेस मुख्यालयासमोर जमून राहुल गांधींविरुद्ध घोषणाबाजी सुरू केली व पोलिसांनी त्यांना रोखले नाही. ‘जंतर मंतर’वरील बुधवारच्या आंदोलनात पोलिसांनी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी यांना फरफटत नेऊन गाडीत कोंबले. विरोधी पक्षांच्या इतर खासदारांनाही अशाच पद्धतीने उचलून नेले, गुन्हे दाखल केले, पण दिल्लीत काँगेस मुख्यालयासमोर अचकट विचकट भाषेत आंदोलन करणाऱ्यांना गृह खात्याने संपूर्ण अभय दिले. त्यामुळे भाजप त्याच्या मूळ हलकटपणावर उतरून लोकशाही वाचवणाऱ्यांच्या विरोधात आंदोलन करत आहे. भारताचा मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणजे मोदी-शहांचा लाळघोट्या आहे. निवडणूक यंत्रणेत अनेक घोटाळे करून ज्ञानेश कुमार यांनी भाजपला विजयी केले हे उघड होऊनही भाजप ज्ञानेश कुमार यांच्या समर्थनार्थ झांजा वाजवत आहे हे चिंताजनक आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या सत्तेवरील चिकटगुंड्यास पंचवीस वर्षे पूर्ण झाल्याचे सोहळे भाजप व त्यांचे मित्रपक्ष साजरे करीत आहेत. मोदींच्या सेवा पर्वावर मोठी जाहिरातबाजी सुरू आहे. पंचवीस वर्षांत मोदींनी भारतातील लोकशाहीला स्मशानात पोहोचवले व त्याविरोधात जनता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहे. मुरली मनोहर जोशी हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते. ते भाजपचे अध्यक्ष होते. सध्याच्या वातावरणावर भाष्य करताना ते म्हणाले, ‘‘लोकांनी लोकांसाठी बनवलेली सरकारे कधीच नष्ट होणार नाहीत.
लिंकनने ही भविष्यवाणी
दोनशे वर्षांपूर्वी करून ठेवली आहे. आता मी सांगतोय की, लोकांनी लोकांसाठी आणि लोकांद्वारे बनवलेली सरकारे पृथ्वीवर तोपर्यंत नष्ट होणार नाहीत जोपर्यंत निवडणुका निष्पक्ष पद्धतीने होत आहेत, सरकार जबाबदारीने वागत आहे, नोकरशाही पारदर्शक आहे, विरोधक संवेदनशील आणि जबाबदार आहेत, एक स्पष्ट पर्यायी कार्यक्रम आहे. पण हे सर्व संविधानाच्या चौकटीत घडायला हवे आणि संविधानाचे उल्लंघन होत असेल तर सुप्रीम कोर्टाने त्याकडे लक्ष द्यायला हवे. लोकशाही याच सिद्धांतावर टिपून आहे.’’ पण मुरली मनोहर जोशी यांनी सांगितलेला एकही सिद्धांत मोदींच्या ‘सेवा’काळात टिकलेला नाही. संविधानिक पदावर बसून राष्ट्रविरोधी कृत्य करणाऱ्यांना मोदी काळात विशेष संरक्षण मिळत आहे. मग ते राज्यपाल असोत, निवडणूक आयोग असो, लोकसेवा आयोग असो. प्रत्येक गुन्हेगाराला पाठीशी घातले जात आहे व या सगळ्यांविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना अपराधी ठरवून अटक केली जात आहे हे दिल्लीतील घडामोडींवरून स्पष्ट दिसते. काँगेस मुख्यालय व प्रदेश कार्यालयांसमोर आंदोलने करण्याच्या सूचना भाजपने त्यांच्या महिला आघाडीला दिल्या. विरोधकांच्या उग्र आंदोलनांनी पोलीस दल मेटाकुटीस आले आहे. त्यासाठी हा नवा फंडा सुरू झाला आहे. आता असेही समोर येत आहे की, जंतर मंतरवरील ‘कॉक्रोच’ आंदोलन निपटण्यासाठी सरकारने बजरंग दलाच्या दोनेक लाख सशस्त्रे लोकांना दिल्लीत आमंत्रण दिले. 10 तारखेपासून ‘कॉक्रोच’ ‘जंतर मंतर’वर ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन करणार आहेत. हे कॉक्रोच पोलिसांच्या लाठ्या आणि बंदुकांना जुमानीत नाहीत हा अनुभव आल्याने अमित शहांनी बजरंग दलाच्या दोनेक लाख पोरांना कॉक्रोचशी लढण्यासाठी ‘जंतर मंतर’वर बोलावले. ही बाब भयंकर आहे. म्हणजे ‘जंतर मंतर’वर
रक्तपात करून
‘लोकशाही बचाव’ आंदोलन संपवायचे आहे. हे असे करणे म्हणजे असंवैधानिक आहे. राजकीय टोळ्यांना अधिकार देऊन लोकशाही मार्गाने सुरू असलेले आंदोलन संपवणे याचा अर्थ काय? एकतर पोलिसांनी हुपूमशाही तऱ्हेचे आदेश पाळायला नकार दिला आहे किंवा पोलीस आंदोलकांच्या बाजूने झुकले आहेत. सरकारवरचा विश्वास उडाला आहे. अशा वेळी ‘प्रायव्हेट आर्मी’चा वापर करून रस्त्यावर मारामाऱ्या घडवणे हे अराजकतेला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. पुन्हा सीजेपीच्या या आंदोलनाला आता दिल्ली पोलिसांनी परवानगीही नाकारली आहे. दिल्लीकडे येणाऱ्या रेल्वेच्या अनेक गाड्या सरकारने रद्द केल्या आहेत. दिल्लीकडे आंदोलनासाठी येणाऱ्या मुलांनाही अडवून त्यांना अटक करण्यात येत आहे. लोकशाहीने तरुणांना बहाल केलेला आंदोलनाचा अधिकार दडपून टाकण्यासाठी दडपशाहीच्या कुठल्याही पातळीवर जाण्याचा केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचा इरादा त्यामुळे स्पष्ट झाला आहे. मोदी-शहांचे सरकार विरोधी पक्षांच्या खासदारांची डोकी खासगी टोळ्यांकडून फोडायला तयार आहे, पण ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा घेण्यास ते तयार नाहीत. हिटलरपेक्षा हे भयंकर आहे. विरोधक राजघाटावर शांतपणे आंदोलन करीत आहेत तर सरकारला त्याचाही त्रास होतोय. कॉक्रोच आंदोलन सर्व बाजूंनी दडपून टाकण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. दिल्लीच्या रस्त्यांवर राडेबाजी करून शांतता भंग करण्यासाठी सरकारच संविधानाशी द्रोह करीत आहे. ज्ञानेश कुमार मोदी-शहांचे कोण लागतात, हे एकदा देशाला कळू द्या. संविधानाच्या चौकटी मोडून ज्ञानेश कुमार यांना वाचवणे हाच खरा राष्ट्रद्रोह आहे. मोदी-शहांनी भारतीय लोकशाहीला स्मशानात पोहोचवले आहे.
