केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील सीजेपीचे आंदोलन रोखण्यासाठी सरकार बेदरकारपणे वागत आहे. दिल्लीतील 57 मेट्रो स्थानके बंद करण्याबरोबरच रेल्वे प्रवासावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसेच दिल्ली पोलिसांकडून सर्वत्र नाकेबंदी करण्यात आली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना यामुळे होणाऱ्या त्रासाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारे तुम्हाला सगळे ठप्प करता येणार नाही! माशी मारण्यासाठी हातोडा वापरणार का, असा संतप्त सवाल करत मेट्रो आणि रेल्वे स्थानक बंदीच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.
जंतरमंतरवर उद्या होणाऱ्या सीजेपी आंदोलनापूर्वी दिल्लीतील दैनंदिन घडामोडींवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची आणि जस्टिस व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांच्यासह अन्य वकिलांनी शहरातील वाहतूक व्यवस्था ठप्प होऊ नये आणि प्रशासनाला गर्दी नियंत्रित करता येत नसल्याचा भार सामान्य नागरिकांवर पडू नये, असा युक्तिवाद करण्यात आला. दिल्लीमध्ये नोकरी, शिक्षण, व्यवसाय आणि इतर दैनंदिन कामांसाठी मेट्रोवर अवलंबून असलेल्या हजारो प्रवाशांसाठी हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मेट्रो स्थानके बंद झाल्यास पर्यायी वाहतुकीचा वापर करावा लागू शकतो. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ, खर्च आणि वाहतूक कोंडी वाढण्याची शक्यता असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
सामान्य नागरिकांना त्रास होऊ शकतो
न्यायालयानेही दिल्ली पोलीस आणि सरकारच्या मेट्रो स्टेशन बंद करण्याच्या प्रस्तावावर चिंता व्यक्त केली. आंदोलनाचा बहाणा करून संपूर्ण शहराला बंद ठेवता येणार नाही. अशा निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा त्रास होऊ शकतो, असे नमूद करत रेल्वे, मेट्रो प्रवास सरसकट बंद करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच जिथे बॅरिकेड्समुळे वाहतुकीवर बंधने येत आहेत, तिथे पर्यायी मार्गांबद्दल नागरिकांना पूर्वकल्पना देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता या सर्व गोष्टी सरकारच्या लक्षात आणून देण्यात येतील असे सांगितले.
मेट्रो, रेल्वेचा वापर करण्याचा अधिकार
रेल्वे आणि मेट्रो स्टेशनवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले असून सरकार इतर सुरक्षा उपाय वापरू शकते; पण सर्वसामान्य नागरिकांनाही या स्थानकांवर जाण्याचा आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचा अधिकार आहे, असे सरन्यायाधीशांनी सुनावले.
लहान मुले, ज्येष्ठांच्या संरक्षणाची गरज
कायदा सुव्यवस्था राखणे ही तुमची जबाबदारी आहे; पण ही जबाबदारी केवळ सरकारी संपत्तीच्या सुरक्षेपुरती मर्यादित नको. लहान मुले, ज्येष्ठ आणि रुग्ण जातात. त्यांनाही संरक्षणाची गरज असल्याचे न्यायालय म्हणाले.
झुरळांची आज जंतरमंतरवर धडक
- आंदोलकांना रोखण्यासाठी मोदी सरकारकडून नाकेबंदी
- 38 हजार जवानांची फौज तैनात
- 57 मेट्रो स्टेशनमध्ये प्रवेशबंदी
- देशभरातून दिल्लीत येणाऱ्या 30 ट्रेन रद्द
- 24 तास इंटरनेट बंद
- शाळा-कॉलेज ऑनलाईन
- पुण्यातील आंदोलकांना मध्य प्रदेशात रोखले
सरकारला आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या उपाययोजना लागू करण्याचा अधिकार आहे; परंतु याचा अर्थ असा नाही की, सर्वकाही थांबवायचे. तुम्हाला काही गोष्टी नक्कीच थांबवाव्या लागतील. त्या रोखण्यासाठी केवळ आवश्यक तितकीच कारवाई करा. – सरन्यायाधीश
