संगमेश्वर तालुका हा शासनाने अधिकृतपणे दुष्काळग्रस्त तालुका म्हणून जाहीर केला असला, तरी या भागातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांकडून सर्रास परीक्षा शुल्क उकळले जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे. शासनाने घोषणा करूनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याने विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये मोठा रोष निर्माण झाला आहे.
तालुक्यातील सर्वच शाळा व महाविद्यालयांकडून फेब्रुवारी-मार्च परीक्षेच्या नावाखाली शुल्क उकळले जात आहे. यासंदर्भात शाळा व महाविद्यालय प्रशासनाशी संपर्क साधला असता, “आम्हाला अजून कोकण मंडळाकडून (कोकण बोर्ड) परीक्षा शुल्क माफीबाबत कुठलाही अधिकृत आदेश आलेला नाही” अशी उत्तरे प्रशासनाकडून दिली जात आहेत.
शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफ करण्याची घोषणा केली खरी, परंतु वरिष्ठ स्तरावरून योग्य वेळी आदेश व परिपत्रक शाळांपर्यंत न पोहोचल्याने प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कागदावरच राहिल्याचे दिसत आहे. यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या दुष्काळग्रस्त भागातील पालकांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडत आहे.
शुल्क त्वरित परत करा: ज्या विद्यार्थ्यांकडून शाळा व महाविद्यालयांनी परीक्षा शुल्क जमा करून घेतले आहे, ते शुल्क तात्काळ परत करण्यात यावे. कोकण बोर्डाकडून तातडीने आदेश जारी व्हावा: राज्य शिक्षण मंडळ व कोकण बोर्डाने सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना शुल्क न घेण्याचे स्पष्ट निर्देश तत्काळ द्यावेत. दुष्काळग्रस्त भागातील एकाही विद्यार्थ्याला शुल्काअभावी परीक्षेपासून वंचित राहावे लागणार नाही, याची प्रशासनाने खात्री करावी.
