सुभाष चंद्रांच्या कर्जप्रकरणी मोठा ट्विस्ट; 6.25 कोटींच्या सेटलमेंटला स्थगिती, NCLT कडून मालमत्ता हस्तांतरणावरही बंदी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

 

राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) मंगळवारी झी समूहाचे अध्यक्ष सुभाष चंद्रा यांच्या दिवाळखोरीच्या प्रकरणातील 25 ऑगस्टच्या आदेशाला स्थगिती दिली. इतकेच नव्हे तर, न्यायाधिकरणाने निर्देश दिले की, जामीनदार म्हणून त्यांनी आपली मालमत्ता प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे इतर कोणालाही हस्तांतरित किंवा विकू नये. प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या तीन सदस्यांच्या आदेशांमध्ये मतभेद झाल्यामुळे, हे प्रकरण आता एनसीएलटीच्या (NCLT) पाच सदस्यीय विशेष खंडपीठासमोर ठेवण्यात आलेले आहे.

झी समूहाचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांच्या 22 हजार कोटींच्या कर्जाची अवघ्या साडेसहा कोटींमध्ये सेटलमेंट करण्याच्या राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाच्या निर्णयास कर्जदार बँकांनी तीव्र विरोध केला होता. यामध्ये एलआयसी हौसिंग फायनान्स, एचडीएफसी, युनियन बँक ऑफ इंडिया, ऑक्सिस बँक, कॅनरा बँक, आरबीएल बँकेने लवादाच्या निर्णयाला कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधीकरणाकडे आव्हान दिले होते. त्यानंतर एनसीएलएटीने त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली होती.

22 हजार कोटींचं कर्ज, फेडले फक्त 6.5 कोटी! सुभाष चंद्रांच्या कर्जावरून देशभरात खळबळ

टीव्ही 9 ने दिलेल्या वृत्तानुसार मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केलेल्या विशेष खंडपीठाने नमूद केले की, पूर्वीच्या आदेशांमध्ये विसंगती होती आणि अंमलबजावणी करता येईल असे कोणतेही स्पष्ट बहुमताचे मत नव्हते. न्यायाधिकरणाने या प्रकरणातील सर्व संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली आहे. 22 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या दाव्यांनंतरही, चंद्रा यांना सुमारे 6.25 कोटी रुपये भरून त्यांची दिवाळखोरीची प्रक्रिया मिटवण्याचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या एनसीएलटीच्या आदेशानंतर काही दिवसांतच ही घडामोड समोर आली आहे.

एनसीएलटीने दिलेल्या पूर्वीच्या आदेशामुळे, एकूण रकमेच्या अल्प भागातून मंजूर दावे कसे निकाली काढले जाऊ शकतात, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. आता, त्या आदेशाला स्थगिती मिळाल्याने, पाच सदस्यीय खंडपीठ या प्रकरणावर पुनर्विचार करेल. न्यायाधिकरणाच्या ताज्या निर्देशात असेही म्हटले आहे की, प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना जामीनदार आपली मालमत्ता प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे हस्तांतरित किंवा विकू शकत नाही. दिवाळखोरीच्या कार्यवाहीतील पुढील कार्यवाही ठरवण्यापूर्वी, पाच सदस्यीय खंडपीठ मागील सदस्यांच्या भिन्न मतांचा विचार करेल अशी अपेक्षा आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, झेडएमसीएल म्हणजेच झी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या शेअर्समध्ये घसरण दिसून येत आहे.