मराठा आरक्षणासाठी विधीमंडळाचे मंगळवारी विशेष अधिवेशन घेण्यात आले होते. या अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयकाचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडला. त्यानंतर हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मागासवर्ग आयोगाकडून सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्या सर्वेक्षणाचा अहवाल आयोगातर्फे सादर करण्यात आला होता. त्या अहवालातून मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
