मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची मराठा आरक्षणाबाबतची मागणी अमान्य करत ही पुनर्विचार याचिका फेटाली आहे. राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अधांतरी राहणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱयांमध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द ठरवले होते. यावर राज्य सरकारने मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकार आणि मराठा आरक्षणाचे मुख्य याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली होती. मात्र गेले काही महिने त्यावर सुनावणी झाली नव्हती. अखेर आज त्यावर सुनावणी झाली असता राज्याची मागणी अमान्य करत न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
राज्य सरकारला गांभीर्य नाही
मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्ते मराठा समन्वय समितीचे विनोद पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्य सरकारने हा विषय गांभिर्याने घ्यायला हवा होता, तो तसा घेतला नाही, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. आता यासंबंधी क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
…तर पुन्हा याचिका – मुख्यमंत्री
पुनर्विचार याचिका मान्य होण्याची शक्यता कमी असते. पण भोसले समितीने ज्या काही सूचना केल्या आहेत त्यावर राज्य सरकार काम करत आहे. सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण मिळाव म्हणून समितीकडून केलेल्या सूचनांची पूर्तता सरकार करेल. मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. पुन्हा एकदा याचिका दाखल करायची वेळ आली तर करू, असेही ते म्हणाले.
