रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा बोलण्याची सक्ती करण्याच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तब्बल 1 वर्षाची स्थगिती दिली. यावर मराठी एकीकरण समितीने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्र्यांचा स्थगितीचा निर्णय महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानावर झालेली जखम आहे. हा निर्णय केवळ धोरणात्मक नाही, तर मराठी माणसाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आहे. त्यामुळे मराठी एकीकरण समितीकडून रविवार, 30 ऑगस्ट रोजी स्मारकाजवळ सकाळी 11.55 वाजता हुतात्म्यांची जाहीर माफी मागण्याचा उपक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.
ज्या महाराष्ट्रासाठी हुतात्म्यांनी रक्त सांडले, त्या महाराष्ट्रातच आज मराठी माणसाला आपल्या भाषेसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. ही अत्यंत लाजिरवाणी आणि वेदनादायी बाब आहे. मराठी भाषा ही केवळ संवादाचे साधन नाही, तर ती आपल्या संस्पृतीची, ओळखीची आणि स्वाभिमानाची धुरा आहे. तरीही आज तिच्या सन्मानासाठी रस्त्यावर उतरावे लागते, हे आपल्या शासनयंत्रणेचे अपयश असल्याचा संतापही एकीकरण समितीने व्यक्त केला आहे. त्यामुळे आपण सर्व मराठी बांधवांनी या क्षणी एकत्र येऊन आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवण्याची हीच खरी वेळ असल्याचे आवाहन समितीने केले आहे.
ही केवळ क्षमा नाही, तर नव्या लढय़ाची घोषणा
रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय उशिरा का होईना योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल होते. मात्र त्या अंमलबजावणीला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती ही महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानावर झालेली जखम आहे. ‘‘ही केवळ क्षमायाचना नाही, तर नव्या लढय़ाची घोषणा आहे. मराठी भाषा, मराठी माणूस आणि महाराष्ट्राचा स्वाभिमान यासाठीचा हा संघर्ष अधिक तीव्रतेने आणि एकजुटीने पुढे नेला जाईल,’’ असे मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी सांगितले.
