सैन्यदलात चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून सेवामुक्त होणाऱ्या माजी अग्निवीरांना राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये नोकरीची संधी दिली जाणार आहे. यासाठी सरकारी आणि निमसरकारी सेवेत एक हजार अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या पदांवर नियुक्तीची पद्धत तसेच पुढे त्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
सैन्यदलातील अग्निपथ योजनेंतर्गत तरुण-तरुणींना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी सैन्यात भरती केले जाते. या कालावधीत त्यांना शिस्त, नेतृत्व, तांत्रिक कौशल्य, आपत्ती व्यवस्थापन, सुरक्षा आणि संघटनात्मक कार्यपद्धतीचे प्रशिक्षण दिले जाते. चार वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर २५ टक्के अग्निवीरांना कायमस्वरूपी सैन्यदलात संधी मिळते, तर उर्वरित अग्निवीर सेवामुक्त होतात. अशा सर्व अग्निवीरांसाठी गृह, राज्य उत्पादन शुल्क, वन आणि नगरविकास विभागांतर्गत गणवेशधारी गट-क पदांचा विचार करण्यात आला आहे.
गृह विभागात पोलीस शिपाई, चालक पोलीस शिपाई, कारागृह पोलीस/रक्षक, अग्निशामक/बचावकर्ता तसेच गृह रक्षक दलातील (होमगार्ड) विविध पदे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागात जवान तसेच वाहनचालक म्हणून, नगरविकास विभागात महापालिका व नगरपालिकांमध्ये अग्निशामक म्हणून, तर वन विभागात वनरक्षक म्हणून नियुक्ती दिली जाणार आहे. या अग्निवीरांना नियमित सेवाप्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित करण्यासाठी काही कालावधी लागणार असल्याने त्यांच्यासाठी तात्पुरती अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत.
शासकीय सेवेसाठी धोरण मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती माजी अग्निवीरांसाठी विभाग आणि संवर्गनिहाय किती अधिसंख्य पदे असावीत, त्या पदांवर नियुक्तीची पद्धत काय असावी आणि नियुक्त झालेल्या माजी अग्निवीरांना नियमित शासकीय अथवा निमशासकीय सेवेत कशा पद्धतीने सामावून घ्यावे, याबाबत निर्णय घेणार आहे.
