उद्योगाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत (एमआयडीसी) उद्योगपतींना सवलतीच्या दरात भूखंड दिले जातात. अनेक उद्योजकांनी सवलतीच्या दरात एमआयडीसीकडून भूखंड मिळवले, पण त्यावर उद्योगच उभारलेले नाहीत. राज्यात अशी सुमारे साडेपाच हजार एकर जमीन आहे. त्यामुळे उद्योग न उभारताच ताब्यात घेऊन ठेवलेले हे भूखंड परत घेण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या असून अशा सुमारे 2 हजार 900 उद्योगपतींना नोटीस पाठवण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एमआयडीसी अंतर्गत विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासंदर्भात आढावा घेतला. औद्योगिक वसाहतींमध्ये उद्योजकांना भूखंड वाटप करण्यात आल्यानंतर त्यांना पाणी, रस्ते, वीज आणि इतर सुविधा राज्याने देणे आवश्यक असते. त्यानंतर पुढील तीन वर्षांत या भूखंडावर किमान चाळीस टक्के बांधकाम तसेच उद्योगासंबंधीचे अन्य काम होणे गरजेचे असते. मात्र अनेक उद्योजकांनी अशा प्रकारे घेतलेल्या भूखंडावर अद्याप कोणतेही काम केलेले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, डॉ. श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बळगन, एमआयडीसीचे सीईओ दीपेंद्रसिंह कुशवाह आदी उपस्थित होते. राज्यात सध्या 66 हजार 343 एकर जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, पुणे, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, रत्नागिरी, रायगड, नाशिक आणि वर्धा या जिह्यांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यातील 97 सामंजस्य करारांतर्गत सुमारे 75 हजार 234 एकर जमिनीची मागणी आहे. त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे.
राज्यात नवीन औद्योगिक वसाहतींचा विस्तार वेगाने होत असल्याने अनेक उद्योगांना जमिनींची आवश्यकता आहे, औद्योगिक वसाहतींमध्ये उद्योगांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर जागेची मागणी उद्योजकांकडून केली जात आहे. त्यामुळे उद्योगांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. उद्योजकांची वाढती मागणी लक्षात घेता उद्योजकांना वाटप केलेले परंतु अविकसित असलेले भूखंड परत घेण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर (शेंद्राजवळील जयपूर आणि बिडकीन येथील औद्योगिक वसाहतीजवळील जागा) तसेच पुरंदर औद्योगिक वसाहतीचा विस्तार करण्यात येणार आहे.
