>> अभिपर्णा भोसले
केंद्र सरकारने 10 ऑगस्ट 2021 रोजी गृहमंत्रालय समितीच्या शिफारशींना विरोध करत असताना अल्पवयीन गुन्हेगारांची वयोमर्यादा अठरा ऐवजी सोळा वर्षे करण्यास नकार दिला. यात बाललैंगिक शोषणाच्या गुह्यांचाही समावेश आहे. हिंदुस्थानात 2019 मध्ये दर आठ तासांना एका अल्पवयीन व्यक्तीकडून स्त्रीवर अत्याचार झाल्याचे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने दिलेल्या माहितीमध्ये समोर आले आहे.
अल्पवयीन गुन्हेगार हे इतरही अपराधांमध्ये दोषी आढळून येतात. 18 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या गुन्हेगारांना किशोरवयीन समजले जाते. अल्पवयीन गुन्हेगारांनी केलेल्या गुन्ह्यांचे वर्गीकरण छोटे, गंभीर आणि भीषण अशाप्रकारे करण्यासाठी सरकारने एका समितीची स्थापना केली होती. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 च्या आधारे भीषण गुह्यांमध्ये पकडल्या गेलेल्या अल्पवयीन गुन्हेगारांना कायद्याच्या कक्षेत सज्ञान नागरिकाप्रमाणे वागणूक दिली जाते.
निर्भया प्रकरणानंतर 2015 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आलेल्या किशोर न्याय अधिनियमांचा उद्देश भीषण गुह्यांमध्ये आरोपी म्हणून पकडल्या गेलेल्या अल्पवयीन मुलांसाठी कडक तरतुदी करणे हा होता. देशातील जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी करणारी व्यवस्था अजूनही संपूर्णतः कार्यक्षम नसल्याने केवळ कागदोपत्री वय असल्याचा गैरफायदा काही अल्पवयीन गुन्हेगारांना मिळू शकतो. ज्या ठिकाणी मूलभूत सुविधा, नोंदणी केंद्रे यांचा अभाव आहे अशा ठिकाणी 20-22 वर्षांची मुलेदेखील जन्मदाखल्याच्या आधारे 18 वर्षांपेक्षा लहान असल्याचा दावा करतात. त्यामुळे 16 ते 18 वर्षे असा नवा वयोगट निश्चित करून त्यांच्यासाठी दंडात्मक बदल केले तर खोटे वय दाखवणारे आरोपी कायद्याच्या नजरेतून सुटू शकणार नाहीत, या विचाराने 2015 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली होती. अर्थात एखाद्या आरोपीची वयनिश्चिती करण्यासाठी वैज्ञानिक मार्ग उपलब्ध आहेत, परंतु अपुऱया सुविधा आणि कायदेशीर प्रक्रियेतील घडामोडी यांचा परिणाम म्हणून बहुतांश केसेसमध्ये या मार्गाचा अवलंब केला जात नाही. हिंदुस्थानातील सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून गुन्हेगार म्हणून पकडल्या गेलेल्या नागरिकाच्या अल्पवयीन असण्याची मर्यादा 18 ऐवजी 16 करण्याचा निर्णय संसदीय समितीने घेतला. यात 16 वर्षांखालील व्यक्ती अल्पवयीन, 16 ते 18 वयोगटातील भीषण गुन्हा केलेली व्यक्ती आणि 18 वर्षांवरील व्यक्ती कायद्याच्या नजरेत सज्ञान समजले जातील यावर गृहमंत्रालयाच्या समितीने शिक्कामोर्तब केले.
नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस् ब्युरोची अल्पवयीन गुन्हेगारांनी केलेल्या गुन्ह्यांची आकडेवारी चिंताजनक आहे. संसदीय समितीच्या अहवालामध्येही या गुह्यांच्या वाढत्या प्रमाणाविषयी काळजी व्यक्त केली गेली आहे. फक्त याच एका आधारावरून आणि आकडेवारीमुळे आरोपीच्या सज्ञानतेचे वय 18 वरून 16 करण्याचा समितीचा निर्णय सयुक्तिक आहे की आंतरराष्ट्रीय करार आणि बाल हक्कांच्या संहितेनुसार सरकारने सज्ञानतेचे वय अठरा ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे यावर मतमतांतरे आहेत. बदलत्या काळानुसार कायदा बदलणे गरजेचे आहे. उत्क्रांतीशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार व्यक्तीच्या मानसिक विकासाचे वय अलीकडे येत चालले आहे. कायद्यातील वयोमर्यादा बदलल्या गेल्या नाहीत तर सामाजिक सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. सामाजिक धोरणांच्या बाबतीत असलेली संदिग्धता न्याय प्रक्रियेच्या आड येते. कायद्यामध्येदेखील वेगवेगळे नियम आहेत. उदाहरणार्थ किशोर न्याय अधिनियमामध्ये असलेली 18 वर्षांची वयोमर्यादा काही कायद्यांमध्ये केवळ 12 वर्षे इतकीच आहे. 12 वर्षांची व्यक्तीदेखील मानसिकदृष्टय़ा सज्ञान असून निर्णय घेण्यास सक्षम आहे असे भारतीय दंड संहिता सांगते. घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये आईसोबत राहायचे आहे की वडिलांसोबत, हा निर्णय घेण्यासाठी 12 वर्षांवरील मुलांना स्वातंत्र्य आहे. या प्रक्रियेत न्यायालय हस्तक्षेप करत नाही. हेच तत्त्व फौजदारी स्वरूपाच्या गुह्यांमध्ये अवलंबले जात नाही. जर गुह्याच्या स्वरूपानुसार वयोमर्यादा ठरवायची नसतील 16 वर्षांपेक्षाही लहान असलेला 12-14-15 वर्षे वयाचा मुलगा बलात्कारासारख्या गुह्यामध्ये आरोपी असेल तर त्याला कायद्यासमोर 18 वर्षांवरील व्यक्ती म्हणून का वागणूक दिली जाऊ नये, हाही प्रश्न उपस्थित होतो.
देशातील किशोरवयीन मुलांसाठी असलेली 90 टक्क्यांहून अधिक पुनर्वसनाची केंद्रे बिगर सरकारी संस्था चालवतात. यातील 35 ते 40 टक्के बिगर सरकारी संस्थांचे नोंदणीकरणही झालेले नाही. त्यामुळे प्रशासकीय आणि न्यायिक पातळीवर किशोरवयीन मुलांच्या सामाजिक सहसंबंधांसाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. एखादे किशोरवयीन पुनर्वसन केंद्र कोणती बिगर सरकारी संस्था चालवते, तिची नोंदणी झालेली आहे की नाही, नोंदणी झालेली नसल्यास त्यामागची कारणे कोणती आहेत, पुनर्वसन केंद्रांमधील वातावरण किशोरवयीन मुलांसाठी पूरक आहे की नाही, या केंद्रांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणते प्रयत्न करता येतील या मुद्दय़ांकडे लक्ष देणे केवळ बाल हक्कच नव्हे तर मानवी अधिकारांच्या सुरक्षिततेसाठी गरजेचे आहे. साध्या गुह्यांमध्ये पकडले जाणारे आणि गंभीर तसेच भीषण स्वरूपाचा गुन्हा केलेले अल्पवयीन गुन्हेगार वेगवेगळ्या पुनर्वसन केंद्रांमध्ये ठेवले जावेत. त्यांच्या मानसिक स्थितीचे परीक्षण करून सुधारणा घडवून आणणारी समुपदेशन व्यवस्था असावी. किशोरवयीन पुनर्वसन केंद्रांची स्थिती न सुधारल्यास आज जो अल्पवयीन मुलगा छोटय़ा गुह्यांमध्ये अडकलेला आहे तो उद्या सराईत गुन्हेगार म्हणून बाहेर पडू शकतो. केवळ अल्पवयीन गुन्हेगाराची वयोमर्यादा बदलणे किंवा गुह्यांचे वर्गीकरण करून त्यानुसार कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडणे हे तांत्रिक बदल पुरेसे नसून अल्पवयीन गुन्हेगारांचे समाजातील स्थान सुरक्षित ठेवणे हीदेखील सरकारची जबाबदारी आहे.
केवळ एखाद्या गुन्ह्यामध्ये आरोपी आहे म्हणून कोणतीही व्यक्ती गुन्हेगार असू शकत नाही, परंतु प्रौढ सज्ञान व्यक्तीवर करण्यात आलेल्या आरोपांचा त्या व्यक्तीवर झालेला परिणाम आणि कुठल्याही प्रकारच्या गुह्याशी कोणत्याही पद्धतीने जोडले गेलेले अल्पवयीन संवेदनशील मन यांमध्ये फरक आहे. ज्या अनोंदणीकृत बिगर सरकारी संस्था किशोरवयीन मुलांच्या पुनर्वसनाचे काम करत आहेत. त्या नोंदणीकृत नसल्या तरी त्यांच्या प्रयत्नांशिवाय या मुलांच्या सामाजिक स्थानाचा प्रश्न उद्भवू शकतो. त्यामुळे या संस्थांना शक्यतोवर मदत करणे आणि त्यांच्यावर मर्यादा आणण्याऐवजी कक्षा विस्तृत करण्यासाठी मदत करणे समाजाच्या हिताचे ठरेल.
संयुक्त राष्ट्रांच्या बाल अधिकारांवरील करारानुसार 18 वर्षांखालील किशोरवयीन मुलांना अल्पवयीन समजले जाते. हिंदुस्थानने या करारावर स्वाक्षरी केलेली आहे. या करारामध्ये अल्पवयीन मुले आणि सज्ञान नागरिक यांमध्ये फरक केला जावा, त्यांच्या समाजातील पुनर्वसनाची जबाबदारी संपूर्णतः सरकारची आहे असे स्पष्टपणे नमूद आहे. या करारामुळेदेखील केंद्र सरकारने 16 वर्षांवरील अल्पवयीन गुन्हेगारांना कायद्यासमोर सज्ञान नागरिक म्हणून वागणूक देण्यास नकार दिला असावा.
बऱयाच केसेसमध्ये एकाच गुह्यामध्ये संपूर्ण कुटुंबाला आरोपी म्हणून गोवले जाते. यात अल्पवयीन मुलेदेखील आरोपी म्हणून न्यायालयासमोर उभी केली जातात. अर्थात या मुलांचा सहभाग असेलच असे नाही. प्रत्यक्षात हा गुन्हा घडला असेल का इथून सुरू झालेली न्यायालयीन प्रक्रिया काही वर्षे चालते. संपूर्ण कुटुंब दोषी ठरल्यास किंवा केवळ अल्पवयीन मूल निर्दोष आढळल्यास त्याचे सामाजिक स्थान धोक्यात येते. जितक्या केसेस अल्पवयीन गुन्हेगारांविरुद्ध नोंदवल्या जातात, तितक्याच प्रमाणात अल्पवयीन मुले केसेस नोंदवतात. त्यामुळे ज्याप्रमाणे अल्पवयीन गुन्हेगारांसाठी कायद्यात बदल करण्यात येत आहेत तसेच बदल अल्पवयीन नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी केले जावेत. केवळ बाललैंगिक शोषणाविरुद्ध असलेला कायदा पुरेसा नाही. ज्यांवर अत्याचार होतात अशा लहान मुलांनाही समाजात सुरक्षित वाटावे आणि दडपणरहित आयुष्य जगता यावे यासाठी समुपदेशनाची गरज असते. गुह्याचे स्वरूप ज्याप्रमाणे गुन्हेगाराची मानसिकता प्रदर्शित करते त्याचप्रमाणे जी व्यक्ती गुह्यामध्ये पीडित आहे त्या व्यक्तीच्या मानसिकतेवरही कायमस्वरूपी परिणाम होऊ शकतो. जर ही व्यक्ती अल्पवयीन असेल तर तो परिणाम काही केसेसमध्ये जीवघेणा असू शकतो. त्यामुळे ज्याप्रमाणे किशोरवयीन गुन्हेगारांचे पुनर्वसन महत्त्वाचे आहे त्याचप्रमाणे किशोरवयीन पीडितांसाठीही समुपदेशन केंद्रांची आणि त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ठळक कायद्यांची आवश्यकता आहे.
[email protected]
(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)
