मागील महिन्यात जिल्ह्यात समाज कल्याण विभागाच्या वतीने चालविण्यात येणाऱ्या 103 अनुदानित वसतिगृहांची विशेष बाब म्हणून एकाच वेळी झाडाझडती घेण्यात आली होती. या तपासणीत वसतिगृहातील साधन सामुग्रीसह, इमारत, खोल्यांतील साहित्य, विजेच्या उपकरणापासून विद्यार्थ्यांसाठी 40 ते 45 दिवस पुरेल एवढा अन्नसाठा, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आदींसह 66 प्रकारची माहिती घेण्यात आली. या तपासणीत त्रुटींचा पाऊस समोर आला असून, प्रामुख्याने अनेक ठिकाणी वसतिगृहाचे कॅशबुक, लेजर बुक आणि बँक पासबुकचा हिशेब जुळलेला नाही. यामुळे आता जिल्हा परिषद प्रशासन काय निर्णय घेणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र क्षीरसागर यांच्या संकल्पनेतून खास बाब म्हणून ही तपासणी करण्यात आली. यात मागील महिन्यात एकाच दिवशी एकाच वेळी जिल्हा परिषदेच्या 103 अधिकाऱ्यांना या मोहिमेवर धाडण्यात आले होते. यावेळी तपासणी अधिकाऱ्यांना वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसोबत भोजन करून तपासणी करण्यास सांगण्यात आले होते. या तपासणीचा अहवाल समाज कल्याण विभागाकडे संकलित झाला आहे. जिल्ह्यात समाज कल्याण विभागाची 103 अनुदानित वसतिगृहे आहेत. यात अकोले तालुक्यात 14, संगमनेर 9, कोपरगाव 3, श्रीरामपूर 6, राहाता 3, राहुरी 7, पारनेर 7, श्रीगोंदा 4, कर्जत 7, जामखेड 5, शेवगाव 12, नेवासा 5, पाथर्डी 10 आणि नगर तालुक्यात 9 वसतिगृहांचा समावेश आहे.
या वसतिगृहांच्या तपासणीत अनेक ठिकाणी बांधकाम विभागाच्या क्षेत्रफळानुसार वसतिगृहाचे बांधकाम झालेले नाही. दर्शनी भागात नामफलक लावण्यात आलेला नाही. धूम्रपान निषेधाचा फलक नाहीत, बायोमेट्रिक सुविधा बंद असून, एकाही ठिकाणी अग्निशमन यंत्रणा नाही. भोजन आणि अन्नधान्यांचे नमुने अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून तपासून घेतलेले नाहीत. मुलांना खेळण्यासाठी अनेक ठिकाणी क्रीडांगण नाहीत. मुलांना संगणक वापरण्यास परवानगी नाहीत, स्वयंपाक घरातील कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी केलेली नाही, संरक्षक भिंती, बहुउद्देशीय सभागृहाचा अभाव, स्वयंपाकघर, अन्नधान्यांची कोठीची खोली आणि भोजनगृह स्वतंत्र नसल्याने एकाच ठिकाणी सर्व सुरू आहे.
मुलांना हात धुण्यासाठी बेसिन असून, पाणी शुद्धीकरण यंत्रणाच बंद आहेत. अनेक ठिकाणी सांडपाणी निचरा होत नसून, मुलांच्या जेवणासाठी मेन्यू तयार नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे वसतिगृहाच्या कॅशबुक, लेजर बुक आणि बँक पासबुकचा हिशेब जुळला नसल्याचे समोर आले आहे; तसेच पुरेशा प्रमाणात धान्य साठविण्यात आले नसून, तयार करण्यात येणाऱ्या जेवणाचे नमुने घेण्यात येत नसल्याचे समोर आले आहे. आता जिल्हा परिषद प्रशासन या वसतिगृहाबाबत काय निर्णय घेणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
