अयोध्येच्या पवित्र श्रीराम मंदिरातील देणग्यांवर भाजप-आरएसएसशी संबंधित मंडळींनी मारलेला डल्ला, शिवसेना व तृणमूल काँगेसच्या खासदारांची चोरी आणि पेपरफुटीच्या मुद्दय़ावरून सुरू असलेले तरुणांचे आंदोलन दडपण्याचा सरकारचा प्रयत्न… या सगळय़ा पार्श्वभूमीवर सोमवारपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनात मोठे रणकंदन होण्याची शक्यता आहे. कामकाज चालवताना व महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेताना सरकारची कसोटी लागणार आहे.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 13 ऑगस्टपर्यंत म्हणजेच सुमारे चार आठवडे चालणार आहे. राम मंदिरातील चोरीमुळे देशात सध्या संतापाची लाट आहे. मोदी सरकारवर चहूबाजूंनी टीका होत आहे. राम जन्मभूमी ट्रस्टवर पंतप्रधान मोदींनी स्वतः नियुक्त केलेले चंपत राय हे चोरीच्या प्रकरणात संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. त्यावरून विरोधक सरकारची व मोदींची काsंडी करण्याची शक्यता आहे. राम मंदिरातील चोरीच्या मुद्दय़ावर शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेत रामरक्षा आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाची धग संसद अधिवेशनातही दिसेल. लोकसभा आणि राज्यसभेत सरकारला शिवसेना खासदारांच्या रोषाचा सामना करावा लागणार आहे.
मतदारसंघ फेररचना व वन नेशन–वन इलेक्शनसाठी खटपट
मागील अधिवेशनात मतदारसंघ फेररचना विधेयक मंजूर करून घेण्यात अपयशी ठरलेले सरकार पुन्हा हे विधेयक मांडण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी आवश्यक दोन तृतीयांश मते जुळवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे. शिवसेना व तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांची चोरी हा त्याचाच भाग असल्याचे बोलले जाते. ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ विधेयक मंजूर करण्यासाठीही सरकारची खटपट सुरू आहे. या दोन्ही विधेयकांचा उल्लेख अधिवेशनाच्या कामकाज पत्रिकेत नसला तरी ऐनवेळी त्याचा समावेश केला जाऊ शकतो.
सर्वपक्षीय बैठकीत खडाजंगी; विरोधी खासदारांचा सभात्याग
सभागृहात कामकाज सुरळीत चालावे या उद्देशाने संसदीय परंपरेनुसार अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आज सर्वपक्षीय बैठक झाली. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँगेस, द्रमुकसह दहाहून अधिक पक्षाचे गटनेते उपस्थित होते. यावेळी शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी फुटीर खासदारांच्या गटाला संलग्न गट म्हणून दिलेल्या मान्यतेला आक्षेप घेतला, तर तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी तृणमूलच्या 20 फुटीर खासदारांच्या गटाला सर्वपक्षीय बैठकीचे आमंत्रण देण्याच्या संसदीय कामकाज मंत्र्यांच्या निर्णयाला आक्षेप घेतला. लोकसभा अध्यक्षांनी फुटीरांच्या गटाला मान्यता दिलेली नसताना कोणत्या अधिकारातून त्यांना बोलावले, असा सवाल महुआ यांनी केला. त्यावरून बैठकीत खडाजंगी झाली. सरकारच्या या धोरणाचा निषेध म्हणून विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी अवघ्या पंधरा मिनिटांतच बैठकीतून सभात्याग केला. त्यानंतर काही वेळाने हे खासदार पुन्हा बैठकीत सहभागी झाले.
संलग्न गट अशी तरतूदच राज्यघटनेत नाही! – अरविंद सावंत
शिवसेनेतून फुटून गेलेल्या सहा गद्दार खासदारांना लोकसभा अध्यक्षांनी संलग्न गट म्हणून मान्यता दिल्याचे शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी आज निदर्शनास आणले. एखाद्या पक्षात प्रवेश नाही, विलीनीकरण नाही किंवा स्वतंत्र गटाला मान्यता नाही. ‘संलग्न गट’ असा शब्द लोकसभा अध्यक्षांनी वापरला आहे. संलग्न गट हा काय प्रकार आहे? राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टात अशी पुठलीही तरतूद नाही. त्याचा निषेध म्हणूनच आम्ही आज सर्वपक्षीय बैठकीतून सभात्याग केला, असे सावंत यांनी सांगितले.
काँग्रेस, सपा वगळता इतर पक्षांवर टिप्पणी नको!
संसदेत महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज असल्याने भाजपने सध्या विरोधी बाकांवरील काही पक्षांशी जुळवून घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. काँग्रेस व समाजवादी पार्टीचा अपवाद वगळता इतर कोणत्याही पक्षाबद्दल काहीही टिप्पणी करू नका, अशी सूचना भाजपने एनडीएच्या नेत्यांना दिल्या आहेत, असे सूत्रांकडून समजते.
विरोधकांच्या भात्यातील बाण
- राम मंदिर देणगी चोरी
- नीट, सीबीएसईसह पेंद्रीय परीक्षांमधील पेपरफुटी
- सोनम वांगचुक यांचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न
- शिवसेना व तृणमूलच्या खासदारांची चोरी
- चुकीच्या पद्धतीने सुरू असलेले मतदार फेरतपासणी मोहीम (एसआयआर)
- खाद्यतेल आणि गॅसची महागाई
- ‘ऑपरेशन सिंदूर’मधील शहीद जवानांबद्दल संरक्षणमंत्र्यांनी दिलेली खोटी माहिती
- देशात बंद पडत असलेल्या सरकारी शाळा
